भारतातील आर्थिक मंदीला जवाबदार कोण?

प्रा. सदाशिव भुयारे 
Thursday, 12 September 2019

नोटबंदीमुळे भारतीय अर्थव्यस्थेसमोर मंदीचे संकट आले. हे अर्थतज्ज्ञांच्या विधानात फारसे तथ्य वाटत नाही. भारतात निर्माण झालेल्या मंदीची पाळेमुळे देशाने स्वीकारलेल्या खुल्या आर्थिक धोरणात दडलेली आहेत.

मागील काही दिवसांपासून भारतीय अर्थव्यवस्था मंदिकडे वाटचाल करीत आहे असे, सांख्यिकीय आकडे विविध अहवालातून समोर येत आहेत. या ताज्या आकडेवारीत तथ्य असल्याचे दिसून येते. जेंव्हा अर्थव्यस्थेत मंदी येथे त्यावेळी, राष्ट्रीय उत्पन्न वाढीचा दर, रोजगार पातळी, एकूण उत्पादन पातळी, दरडोई उत्पन्न पातळी, उत्पादकांचा एकूण नफा यात सातत्याने घसरण होते. सामान्यतः भांडवलशाही अर्थव्येस्थेत सातत्याने तेजी आणि मंदीची व्यापरचक्रे निर्माण होतात. त्यामुळे अमेरिका आणि जगातील इतर भांडवलशाही राष्ट्रात तेजी आणि मंदीचे चक्र सतत निर्माण होतात. 

नोटबंदीमुळे भारतीय अर्थव्यस्थेसमोर मंदीचे संकट आले. हे अर्थतज्ज्ञांच्या विधानात फारसे तथ्य वाटत नाही. भारतात निर्माण झालेल्या मंदीची पाळेमुळे देशाने स्वीकारलेल्या खुल्या आर्थिक धोरणात दडलेली आहेत. 1951 ला भारताने मिश्र अर्थव्यवस्था स्वीकारलेली होती. ज्यामध्ये समाजवादी आणि भांडवलशाही अर्थव्यस्थेचे मिश्रण करण्यात आले होते. परंतु, 1991 साली भारतीय अर्थव्यस्था कोंडीत सापडली होती. असे भारतीय अर्थतज्ञांचे मत होते. त्यावेळी भारताकडे केवळ 2 आठवडे पुरेल एवढेच परकीय चलन शिल्लक होते. 

प्रश्न असा निर्माण होतो की 1951 ते 1991 या 40 वर्षाच्या कालखंडात आयात कमी करून निर्यातीत वाढवुन मुबलक परकीय चलन गोळा होणे अपेक्षित होते. परंतु तसे झाले नाही. उलट भारतीय अर्थव्यस्था कोंडीत सापडली होती. असे अर्थतज्ज्ञांचे मते होते. म्हणून भारतीय अर्थव्यस्थेची कोंडी फोडून अर्थव्यस्थेला संकटातून बाहेर काढण्यासाठी अर्थतज्ज्ञानी खुल्या अर्थव्यस्थेचा मार्ग सांगितला. 24 जुलै 1991 रोजी भारताने खुली अर्थव्यस्था स्वीकारली त्यामुळे भारतीय अर्थव्यस्थेची वाटचाल अर्धसमाजवादी अर्थव्यस्थेकडून पूर्णभांडवलशाही अर्थव्यस्थेकडे झाली. 

खुली अर्थव्यसस्था स्वीकारल्यानंतर अपेक्षा अशी करण्यात आली होती की, भारतातील काळ्या पैशाचे प्रमाण कमी होईल, चालू खात्यावरील तूट कमी होईल, भारताच्या डोक्यावरील कर्जाचे ओझे कमी होईल, आयात कमी होऊन निर्यात वाढेल? परंतु, 1991 ते 2019 या 28 वर्षाच्या कालावधीत असे कोणतेही सकारात्मक बदल अर्थव्यस्थेत घडले नाहीत. उलट दारिद्य्र, आर्थिक विषमता, कुपोषण, बेरोजगारी, काळ्या पैशाची वाढ, सार्वजनिक कर्जाचे ओझे याच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. याचाच अर्थ भारताने खुल्या भांडवलशाही अर्थव्यस्थेचा स्वीकार केल्यापासून भारतीय अर्थव्यस्थेत प्रतिकूल परिणाम दिसून येत आहेत. 

भारताने खुल्या भांडवलशाही अर्थव्यस्थेचा स्वीकार केल्यापासून 28 वर्षाच्या कालखंडात एकही वर्ष असे नाही की, ज्या वर्षांत निर्यात जास्त आणि आयात कमी आहे. सातत्याने भारतीय व्यापारात तूट निर्माण झाली आहे. म्हणून सद्यस्थितीत भारतात तब्बल तीन दशकानंतर खुल्या भांडवलशाही अर्थव्यस्थेचे दुष्परिणाम स्पष्टपणे दिसून येऊ लागले आहेत. 

मागील 6 वर्षाच्या कालाळधीच विदेशातील काळ्या पैश्याच्या प्रमाणात दुपटीने वाढ झाली आहे. सद्यस्थितीत देशातील स्थूल  उत्पादनाचा दर अतिशय वेगाने घट होत आहे, बेरोजगारीत वाढ झाली आहे, उत्पादकांच्या नफ्यात घट झाल्यामुळे भारतातील अनेक कंपन्या बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. आर्थिक विषमता, प्रचंड दारिद्र्य, वाढते कुपोषण, वाढती बेरोजगारी, कामगारांच्या खरेदी शक्तीत झालेली घट, विचारात घेता भारतात आलेली मंदी ही तत्कालीन कारणामुळे आली नसून दीर्घकालीन सेद्धांतिक  खुल्या भांडवलशाही अर्थव्यवस्थतील दुष्परिनामामुळे आली आहे. याचे दुष्परिणाम भारताला दीर्घकाळात भोगावे लागतील. भारतीय अर्थव्येस्थेला मंदीच्या खाईतून बाहेर काढावयाचे असेल तर भारताने खुल्या भांडवलशाही अर्थव्येस्थेला मूठमाती देऊन पूर्ण समाजवादी, साम्यवादी अर्थव्यस्थेचा स्वीकार करणे ही काळाची गरज आहे.

(लेखक नांदेड जिल्ह्यातील अर्धापुर येथे शंकरराव चव्हाण महाविद्यालयात अर्थशास्त्र विभागाचे प्रमुख आहेत. संपर्क क्र- sadabhuyare777@gmail.com)

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App

Related News