अख्खा गाव गर्भपात करण्यासाठी ओरडतो आणि कायदा पराभूत होतो तेव्हा...!

जनार्दन धनगे (नाशिक यिनबझ)
Sunday, 14 July 2019

कुठल्याही  प्रकारचे अन्याय, अत्याचार असोत, सामाजिक व्यवस्थेतील शेवटच्या स्तरातील महिला त्याच्या सर्वाधिक बळी ठरतात आणि कायद्याचे तथाकथित रक्षक त्याच पुरुषसत्ताक वर्चस्ववादी यंत्रणांचे रक्षण करण्यात मश्गुल असतात. धुळ्यातील अल्पवयीन आदिवासी मुलीवर सध्या सुरू असलेले अन्यायांमागून अन्यायांचे फेरे याचेच वास्तववादी  उदाहरण. 

कुठल्याही  प्रकारचे अन्याय, अत्याचार असोत, सामाजिक व्यवस्थेतील शेवटच्या स्तरातील महिला त्याच्या सर्वाधिक बळी ठरतात आणि कायद्याचे तथाकथित रक्षक त्याच पुरुषसत्ताक वर्चस्ववादी यंत्रणांचे रक्षण करण्यात मश्गुल असतात. धुळ्यातील अल्पवयीन आदिवासी मुलीवर सध्या सुरू असलेले अन्यायांमागून अन्यायांचे फेरे याचेच वास्तववादी  उदाहरण. 

जगण्यासाठी आईबाप स्थलांतरित झाल्यावर एकाकी पडलेली मुलगी लैंगिक फसवणुकीची बळी ठरते, सात महिन्यांच्या त्या पोटुशा मुलीला घेऊन आईबाप पोलिसांची दारे ठोठावतात आणि विशेष म्हणजे कायद्याच्या राज्यात त्यांना ‘गावातच मिटवून घ्या’चा सल्ला दिला जातो. गावातील तंटामुक्ती समितीचे सदस्य आरोपीच्या बाजूने उभे राहतात. गावकीची इज्जत घालवली म्हणून गर्भपात करण्याचा दबाव टाकत जातपंचायत सरसावते आणि अखेरीस तिच्यासह तिच्या कुटुंबाला वाळीत टाकले जाते. यातूनच राज्य कायद्याचे नसून तर तो धाब्यावर बसवणाऱ्यांचे असल्याचेच सिद्ध होते.

असं सर्वसामान्यांना व परप्रांतीयांना वाटलं तर नवल वाटायला नको. दोन वर्षांपूर्वी राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कारापासून व्यक्तींचे संरक्षण प्रतिबंध, बंदी व निवारण या सर्व महत्त्वाच्या बाबींसह हा अधिनियम’ कायदा मंजूर केला. जात पंचायतीच्या दडपशाहीविरोधात  कायदा करणारे देशातील पहिले राज्य म्हणून स्वत:ची पाठ थोपटून घेऊन प्रसिद्धी मिळविली. त्यानंतर कठोर कारवाईबद्दल सर्वत्र चर्चेत आलेला पोक्सो अर्थात ‘बालकांचे लैंगिक अत्याचारांपासून संरक्षण व प्रतिबंध अधिनियम २०१२’ हा दुसरा एक कायदा. मात्र, अंमलबजावणीच्या पातळीवर हे दोन्ही कायदे किती तोकडे पडतात व त्यांचे काय होते, हे धुळ्यातील या प्रकरणाने दाखवून दिले आहे. 

सामाजिक बहिष्कृतता कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी ‘बंदी अधिकारी’ नियुक्त करण्यासाठीचे नियम गेल्या दोन वर्षांपासून लाल फितीत पडून आहेत आणि विशेष म्हणजे याच्या अंमलबजावणीसाठी अजूनही अधिकारी नेमणूक नाही. या कायद्याखाली आतापर्यंत दाखल बऱ्याच गुन्ह्यांपैकी बहुतांश गुन्ह्यात स्त्रिया याच बळी आहेत. त्यांच्यासाठी तात्पुरत्या निवाऱ्याची सोय करण्याची तरतूद वाऱ्यावर आहे. त्यामुळेच आज धुळ्यातील पीडितेस तान्ह्या जिवास घेऊन जात पंचायतीपासून वाचवण्यासाठी लपतछपत जगावं लागतंय. 

पोक्सो कायद्यानुसार या प्रकरणात तत्काळ गुन्हा दाखल करणे, आरोपीस अटक करणे व जिल्हा महिला व बालविकास अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून पीडितेस मनोधैर्य योजनेअंतर्गत समुपदेशन व संरक्षण देणे अभिप्रेत आहे. असे सर्व असताना टाळाटाळ का केली जात आहे? एकीकडे जातपंचायत नष्ट करायच्या उपाययोजना, एकीकडे तिला खतपाणी घातले जात आहे का? इथे तर संरक्षण दूर, स्थानिक पोलिसांनी गुन्हाच दाखल करण्यात टाळाटाळ केल्याचे पुढे येत आहे. अशा अधिकाऱ्यांवर कार्यवाही केव्हा होणार? गुन्हा दाखल होऊन दहा दिवस झाले तरी आरोपी मोकाट आहे आणि समुपदेशन किंवा संरक्षणापासून वंचित पीडितेवर दबाव टाकण्यासाठी तथाकथित तंटामुक्ती समितीच्या पडद्या आडून जात पंचायत सरसावली आहे. यातच नेमका कायदा कुणासाठी, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App

Related News