देशात बेरोजगारीचा प्रश्न गंभीर, तरीही मोदी सरकारला अभूतपूर्व यश?

सकाळ वृत्तसेवा (यिनबझ)
Tuesday, 4 June 2019

पुणे : देशात रोजगार उपलब्ध नसल्याने युवा पिढी वैफल्यग्रस्त झाली त्यासोबतच बेरोजगारी, शेतकरी आत्महत्या हे सगळे प्रश्न कायमच आहेत. तरीही मोदी सरकारला जनतेने अभूतपूर्व यश मिळवून निवडून दिलं आहे. येत्या पाच वर्षात तरी ठोस उपाययोजना केल्या जातील अशी इच्छा भारतातील जनतेला आहेत.

वाढती बेरोजगारी ही प्रत्येक देशासाठी एक गंभीर समस्या होत असते. त्यामुळे अमेरिकेसारख्या प्रगतशील देशात सुद्धा बेरोजगारीचे प्रमाण वाढले की सरकारची डोकेदुखी पण वाढत असते. भारतासाठी मात्र बेरोजगारीचे चित्र भयावह आहे. 

पुणे : देशात रोजगार उपलब्ध नसल्याने युवा पिढी वैफल्यग्रस्त झाली त्यासोबतच बेरोजगारी, शेतकरी आत्महत्या हे सगळे प्रश्न कायमच आहेत. तरीही मोदी सरकारला जनतेने अभूतपूर्व यश मिळवून निवडून दिलं आहे. येत्या पाच वर्षात तरी ठोस उपाययोजना केल्या जातील अशी इच्छा भारतातील जनतेला आहेत.

वाढती बेरोजगारी ही प्रत्येक देशासाठी एक गंभीर समस्या होत असते. त्यामुळे अमेरिकेसारख्या प्रगतशील देशात सुद्धा बेरोजगारीचे प्रमाण वाढले की सरकारची डोकेदुखी पण वाढत असते. भारतासाठी मात्र बेरोजगारीचे चित्र भयावह आहे. 

मोदी सरकारने पाच वर्षांपूर्वीच रोजगार देण्याची घोषणा केली होती. मात्र त्यांनी जी घोषणा केली त्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होऊ शकली नाही. मात्र सांख्यिकी मंत्रालयाने दिलेल्या अहवालानुसार हा दर ६.१ टक्के इतका आहे. बेरोजगारीची ही टक्केवारी गेल्या ४५ वर्षातली सर्वाधिक असल्याचंही समोर आलं आहे. २०१७-१८ या वर्षात बेरोजगारीचा दर गेल्या ४५ वर्षातला सर्वाधिक आहे हेच या अहवालावरून स्पष्ट होते आहे. तसेच देशातील बेरोजगाराची समस्या किती गंभीर बनली आहे, हे सरकारच्याच आकडेवारीमुळे दिसून आले आहे

हीच आकडेवारी बिझनेस स्टँटर्डनेही दिली होती. ही आकडेवारी सांख्यिकी मंत्रालयाचा अधिकृत अहवाल लीक झाल्याने समोर आल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं. मात्र तो अहवाल अंतिम नाही अशी सारवासारव सरकारने केली. मात्र आता नरेंद्र मोदी पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर बेरोजगारीची आकडेवारी समोर आली आहे. ज्यामध्ये शहरी भागात ७.८ टक्के बेरोजगार आहेत तर ग्रामीण भागात ही टक्केवारी ५.३ टक्के इतकी आहे असे नमूद करण्यात आले आहे. स्त्री पुरुषांची आकडेवारी पाहिली तर भारतातील ६.२ टक्के पुरुष बेरोजगार आहेत. तर स्त्रियांमध्ये हे प्रमाण ५.७ टक्के आहे.

२०१३-१४ मध्ये बेरोजगारीचा दर ३.४ टक्के होता, २०१५-१६ मध्ये तोच दर ३.७ टक्के म्हणजे अगदी कमी प्रमाणातच वाढला आहे. सर्वसाधारण वर्षात ३० दिवस काम केलेला कर्मचारी/कामगार हा ‘नियुक्त कर्मचारी’ म्हणजेच रोजगारीत असलेला कर्मचारी असा अर्थ सरकारी ‘डेटा’मध्ये लावला जातो. या तत्त्वानुसार सरकारी ‘गॅझेट’मध्ये ‘नियुक्त कर्मचारी’ असलेल्याना वर्षभर काम नसले तरी तो कर्मचारी ‘नियुक्त’ म्हणून समजला जातो. या उलट पाचव्या ‘वार्षिक रोजगार-बेरोजगार सव्‍‌र्हे’च्या निष्कर्षाप्रमाणे बेरोजगारीचा दर ५ टक्क्यांपर्यंत वाढलेला आहे. भारतात दर वर्षी १ कोटी ६० लाख तरुण नोकरीच्या शोधात बाहेर पडत असतात, परंतु त्यांच्यासाठी फक्त १५ ते २० लाख नोक-यांची निर्मिती होत असते असे गंभीर चित्र आज या देशात आहे. 

‘सेंटर फॉर मॉनिटिरग ऑफ इंडियन इकॉनॉमी’ या संस्थेने नोटाबंदीनंतर केलेल्या एका सव्‍‌र्हेप्रमाणे जानेवारी २०१७ ते एप्रिल २०१७ या काळात १५ लाख कामगारांच्या नोक-या गेल्या असा निष्कर्ष काढला. हे कामगार बहुतेक अति लघु उद्योग, लघु आणि मध्यम उद्योगांमधील होते.

इंजिनीअरिंगचे शिक्षण घेऊन बाहेर पडलेल्या तरुणांची संख्या भारतात दरवर्षी मोठय़ा प्रमाणात असते. सर्वसाधारणपणे दरवर्षी ८ ते ९ लाख इंजिनीअर्स शिक्षण घेऊन बाहेर पडत असतात. यामधील ६० ते ६५ टक्के इंजिनीअर्सना नोक-या मिळत नाहीत. हा निष्कर्ष ‘ऑल इंडिया कॉन्सिल फॉर टेक्निकल एज्युकेशन’ने काढला आहे. 

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App

Related News