कर्नाटकातील बंडाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने दिले ‘जैसे थे’ राखण्याचे निर्देश

सकाळ वृत्तसेवा (यिनबझ)
Saturday, 13 July 2019
  • सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
  • पुन्हा सुनावणी घेण्याची तयारी

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक विधानसभेचे अध्यक्ष के. आर. रमेशकुमार यांना काँग्रेस आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दलाच्या (जेडीएस) दहा बंडखोर आमदारांबाबत ‘जैसे थे’ स्थिती कायम ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. या आमदारांचे राजीनामे अथवा अपात्रतेबाबत पुढील आठवड्यातील मंगळवारपर्यंत कोणताही निर्णय घेऊ नका असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

या प्रकरणाची सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखाली खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयाने या प्रकरणावर पुन्हा १६ जुलै रोजी सुनावणी घेण्याची तयारी दर्शविली असून ‘जैसे थे’ स्थिती कायम ठेवण्यात यावी असे न्यायायालयाने म्हटले आहे. विधानसभेचे अध्यक्ष या आमदारांचे राजीनामे अथवा त्यांच्या अपात्रतेबद्दल निर्णय घेऊ शकत नाहीत. याचमुळे या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान उपस्थित झालेल्या महत्त्वाच्या मुद्यांवर न्यायालयाने विचार करणे भाग असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे.

आमदार रिसॉर्टमध्ये
मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांनी विश्वासदर्शक ठराव मांडण्याची घोषणा करताच सर्वच राजकीय पक्षांच्या हालचाली वाढल्या आहेत. याआधीच जेडीएसने देवनहळ्ळीजवळील रिसॉर्टमध्ये आपल्या पक्षाच्या आमदारांना ठेवले आहे. आता काँग्रेस आणि भाजपनेही आपले आमदार सुरक्षित ठेवण्यासाठी आज रात्रीच रिसॉर्टला पाठविण्याचा निर्णय घेतला. 

दावे-प्रतिदावे
सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने आज दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकून घेतली. या वेळी बंडखोर आमदारांचे वकील मुकुल रोहतगी यांनी कर्नाटकातील विधानसभा अध्यक्ष जाणीवपूर्वक राजीनाम्यांवर निर्णयासाठी उशीर करीत असल्याचे सांगितले, तर याला उत्तर देताना विधानसभा अध्यक्ष रमेशकुमार यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी अध्यक्षांना असलेल्या विशेषाधिकारांचा हवाला देताना राजीनाम्यांवर निर्णय देण्यापूर्वी त्यांना राजीनाम्यांमागील समाधानकारक कारण जाणून घ्यायचे असल्याचे सांगितले.

ते तर घटनात्मक कर्तव्य
विधानसभा अध्यक्षांनी आमदारांविरोधातील अपात्रतेच्या याचिकेचा हवाला देताना राजीनाम्यांवर निर्णयासाठी अधिक वेळेची मागणी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद करताना वकील अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले की, विधानसभा अध्यक्षांचे हे घटनात्मक कर्तव्य आहे की, आमदारांनी राजीनामे कोणत्या कारणासाठी दिले आहेत, याची शहानिशा करावी. यासाठी घटनेतील कलम १९० चा उल्लेख करताना त्यांनी सांगितले की, आमदारांनी स्वतःच्या मर्जीने राजीनामे दिले आहेत, की कोणाच्या दबावाखाली दिले आहेत, याबाबत जोपर्यंत विधानसभा अध्यक्षांचे समाधान होत नाही तोपर्यंत ते यावर निर्णय घेऊ शकत नाहीत.

मन वळविण्यास वेळ
आमदारांच्या वतीने बोलताना माजी ॲटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी म्हणाले की, विधानसभा अध्यक्ष अशाप्रकारे राजीनामे प्रलंबित ठेवू शकत नाहीत. ते जाणीवपूर्वक विलंब करीत आहेत. हे एका ओळीचे राजीनामे आहेत; त्यावर काही सेकंदांत निर्णय घेता येतो. विशेष परिस्थितीतील सूट वगळता विधानसभा अध्यक्षांना न्यायालयात उत्तर द्यावे लागते. त्यानुसार आमदारांचे राजीनामे मंजूर करण्याबाबत विधानसभा अध्यक्षांना विशेष सूट नसते. त्यामुळे त्यांनी यावर निर्णयाबाबत न्यायालायाला उत्तर द्यायला हवे. न्यायालयाच्या मुदतीमुळे युती सरकारला असंतुष्टांचे मन वळविण्यास पुन्हा वेळ मिळाला आहे.

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App

Related News