कर्नाटकातील राजकीय हालचालींना आला वेग!

सकाळ वृत्तसेवा (यिनबझ)
Tuesday, 9 July 2019
  • कर्नाटकात सरकारची कसरत
  • कर्नाटकात तमिळनाडू मॉडेलचे अस्त्र वापरणार?
  • सॉलिसीटर जनरलांशी चर्चा

बंगळूर : काँग्रेस-धर्मनिरपेक्ष जनता दल (जेडीएस) आघाडीच्या सर्व मंत्र्यांनी सोमवारी आपल्या पदांचे राजीनामे दिल्याने कर्नाटकातील राजकीय पेच अधिकच गुंतागुंतीचा झाला. मात्र, मंत्रिमंडळाची पुनर्रचना करण्यासाठी राजीनामे घेतल्याचे मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांनी स्पष्ट केले, तर आघाडी सरकारने बहुमत गमविल्याचा दावा करत भाजपने मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. आघाडीने मात्र सरकार भक्कम असल्याची ग्वाही दिली आहे. 

नागेश व शंकर या दोघा अपक्ष आमदारांनीही सरकारला धक्का दिला. मंत्रिपदाचा त्याग करून त्यांनी सरकारचा टेकू मागे घेऊन भाजपला पाठिंबा जाहीर केला. तसेच दोन्ही अपक्ष आमदार मुंबईत ठाण मांडलेल्या असंतुष्ट आमदारांना जाऊन मिळाले. त्यामुळे, या सगळ्या षड्‌यंत्रामागे भाजपचा हात असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. दोन अपक्ष आमदारांच्या पाठिंब्यासह भाजपने १०६ चा जादुई आकडा पार केला असून, त्यांचे संख्याबळ १०७ झाले आहे, तर आघाडीचे संख्याबळ १०४ वर आले आहे. विधानसभाध्यक्ष उद्या राजीनाम्यावर काय निर्णय घेतात यावर सरकारचे भवितव्य अवलंबून आहे.

आमदारांचे मन वळवण्याचा प्रयत्न सुरू
काँग्रेस-जेडीएसच्या १३ आमदारांच्या राजीनाम्यावर विधानसभेत उद्या अंतिम निर्णय घेण्यात येणार आहे. तत्पूर्वी, या आमदारांचे मन वळवण्याचा प्रयत्न काँग्रेस व जेडीएसचे वरिष्ठ नेते करत आहेत. असंतुष्टांना कॅबिनेट मंत्रिपदे दिली जातील. 

सद्यःस्थितीत संख्याबळ
१०७
भाजप 
(दोन अपक्षांच्या पाठिंब्यासह) १०४
आघाडी

सरकार वाचविण्याची धडपड
बंगळूर : कर्नाटक सरकार वाचविण्यासाठी काँग्रेस-जेडीएस नेते विविध क्‍लृप्त्या लढवीत आहेत. १४ आमदारांनी राजीनामा दिला असून, अजूनही काही जण राजीनामा देण्याची शक्‍यता आहे. अशा परिस्थितीत तमिळनाडू अस्त्राचा वापर करण्याबाबत विचार सुरू असल्याचे समजते. दरम्यान, राज्यपाल वजूभाई वाला यांनीही ॲडिशनल सॉलिसीटर जनरलांशी चर्चा करून कायदेशीर सल्ला घेतला आहे.

तमिळनाडूत मरुमलार्ची द्रमुकच्या १८ आमदारांनी दिनकरन यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारातून बाहेर पडून काही महिन्यांपूर्वीच त्यांनी सामूहिक राजीनामे दिले होते. परंतु विधानसभाध्यक्षांनी त्यांचे राजीनामे मंजूर केले नव्हते, तर पक्षांतर बंदी कायद्याअंतर्गत त्यांची आमदारकी रद्द ठरविली होती. याविरुद्ध संबंधित आमदारांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली. परंतु विधानसभाध्यक्षांच्या अधिकारात हस्तक्षेप करता येणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. त्यामुळे अधिवेशनात झालेल्या विश्वासदर्शक ठरावावेळी अल्पमतातील अण्णा द्रमुक सरकार वाचले होते. त्यानंतर झालेल्या पोटनिवडणुकीत १८ पैकी १७ आमदारांचा पराभव झाला होता.

अशाच पद्धतीने कर्नाटकात राजीनामे दिलेल्या सर्व १४ आमदारांविरुद्ध कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याचा विचार राज्य सरकारने केला असल्याचे समजते. असे झाल्यास अल्पमतातील सरकार वाचणार आहे. 

असंतुष्टांनीही घेतला सल्ला
राजीनामा दिलेल्या आमदारांनीही बचावासाठी कायदेतज्ञांचा सल्ला घेतल्याचे समजते. घटनेच्या १६४-१ बी नुसार काउंटर देण्याचा विचार असंतुष्टांनी केला आहे. कलम १८३ नुसार सरकारने बहुमत गमावल्याने सरकारी पक्षाच्या सभाध्यक्षांना पदावर राहता येत नसल्याची नोटीस देण्याचा विचार सुरू आहे.

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App

Related News