रोजगारनिर्मितीची संधी आता शेती क्षेत्रातच...
जागतिक पातळीवरील नेदरलँड्स डेव्हलपमेंट फायनान्स कंपनीने (एफएमओ बँक) सह्याद्री फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनीला सुमारे १२० कोटी रुपयांचे वित्तसाह्य नुकतेच जाहीर केले आहे. या निमित्ताने शेती व ग्रामीण अर्थकारणातील सद्य:स्थितीवर ‘सह्याद्री फार्म्स’चे व्यवस्थापकीय संचालक विलास शिंदे यांच्याशी केलेली ही खास बातचीत.
नेदरलँड्स डेव्हलपमेंट फायनान्स कंपनी (एफएमओ बॅंक) ‘सह्याद्री’ला वित्तसाह्य करणार आहे. त्याविषयी काय सांगाल?
व्यापक सामाजिक हिताला प्राधान्य देणाऱ्या कंपनी वा संस्थांना ‘सोशल इम्पॅक्ट फंड’अंतर्गत अशा प्रकारचा वित्तपुरवठा केला जातो. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या समूहशक्तीचे, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या चळवळीचे हे यश असल्याचे मी मानतो. ‘सह्याद्री’ने अगदी दोन-अडीचशे कोटी रुपयांचे काम उभे केलेय, तेच लोकांना खूप मोठे वाटते. कारण, असे आपण अजून पाहिलेलेच नाही. जागतिक बॅंकेसारखा दर्जा असलेल्या नेदरलॅँडच्या या बॅँकेने ‘सह्याद्री’ला केलेला वित्तपुरवठा ही एका प्रकारे भारतातील शेती-उद्योग क्षेत्रातील व्यवसायवृद्धीच्या क्षमतेला दिलेली मान्यताच आहे. शेतीत पैसे ओतले तर त्यात रोजगार तयार होतीलच शिवाय, संपत्तीनिर्माण होऊन ते पैसे परत येतील, याची खात्री वाटल्याशिवाय कोणी पैसे गुंतवणार नाही. म्हणून, ‘सह्याद्री फार्म्स’ला एखादे वित्तसाह्य मिळणे हे महत्त्वाचे नसून; आपल्याला शेती क्षेत्रात किती मोठे काम उभे करायचे आहे, याची जाणीव होणे महत्त्वाचे आहे.
सध्या बेरोजगारीचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. एकीकडे सरकारी नोकऱ्यांसाठी लाखो मुलं तयारी करताहेत, तर दुसरीकडे शेतीत काम करायला माणसं मिळत नाही. शिकलेल्यांचं हे ब्रेन डेन कसं थांबणार?
सरकारी नोकऱ्या खूप कमी प्रमाणात उपलब्ध आहेत. म्हणजे उपलब्धता अर्धा टक्क्याहून कमी तर अर्जदार ९९.५ पटीने अधिक अशी स्थिती आहे. म्हणजे एकाप्रकारे बेरोजगारांचा हा ‘सप्लाय ग्लट’ म्हणावा लागेल. तुम्ही कशासाठी नोकऱ्यांकडे जाता? जॉब सिक्युरिटीसाठी? तथापि, आज परिस्थिती काय दिसते? इंग्रज काळापासून आपल्याकडे सरकारी नोकरी म्हणजे सुरक्षितता हे समीकरण आहे, पण परफॉर्मन्सची चर्चा आपल्या समाजात होते का? त्या तुलनेत खासगी नोकऱ्यांकडे पाहा. तिथे सुरक्षितता नसते. तिथे चर्चा परफॉर्मन्सची होते. आपण अशा लाखोंच्या संख्येने सुरक्षिततेकडे का ओढले जातोय, आपल्याला चॅलेंज घ्यायला आवडत नाही का?
स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणारा वर्ग हा इतरांच्या तुलनेत थोडा चौकस, हुशार असतो. अभ्यासाची चांगली तयारी असते. केवळ कला शाखेचे नव्हे तर अन्य तांत्रिक शाखांचेही पदवीधारकही स्पर्धा परीक्षांकडे वळताना दिसतात. तांत्रिक शाखांतील हे युवा आपआपल्या क्षेत्रातील आव्हाने न स्वीकारता स्पर्धा परीक्षांकडे का वळताहेत? सुरक्षिततेसाठी? केवळ हेच एक कारण नाही. आपल्या समाजात सरकारी नोकऱ्यांना फार प्रतिष्ठा, वलय आहे. मोठ्या कर्तृत्वान शेतकऱ्याला किरकोळ कामासाठीही सामान्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना साहेब-साहेब करावे लागते. शेतकऱ्याला तुम्ही साहेब कधी म्हणणार किंवा त्या प्रतिष्ठेपर्यंत नेणार, हे खरं आव्हान आहे.
आपल्या समाजात गेली काही दशके नोकऱ्यांबाबत आपण ज्या काही भूमिका, संस्कार रुजवतोय, त्याबाबत पुनर्विचार करून नवी पिढी घडवण्याची गरज आहे. आज पुण्यात लाखोंच्या संख्येने मुले स्पर्धा परीक्षेची तयारी करण्यासाठी येतात. यातील ९० टक्क्यापेक्षा अधिक मुले ही ग्रामीण भागातून येतात. घरी भाऊ, वडील राबताहेत. कर्ज काढून आपल्याला शिकवताहेत. पुण्यात आपण स्पर्धा परीक्षांचे चॅलेंज घ्यायला आलोय. पण, गावाकडे आपल्याला चॅलेंज दिसत नाही का? शेतीची दुरवस्था कशामुळे झाली? ज्याला आपण शेतीचा पेचप्रसंग (agrarian crisis) म्हणतो, त्याला उत्तर कोण शोधणार? आपण स्पर्धाक्षम आहोत, बुद्धिमान आहोत मग आपण आपल्याच लोकांना वाऱ्यावर सोडून आभासी सुरक्षिततेकडे का धावतोय? देशाच्या १३५ कोटींच्या लोकसंख्येत दरवर्षी १.१३ टक्क्यांनी भर पडतेय. पुढची काही दशके तरी लोकसंख्येत वाढ होत राहील आणि नजिकच्या काळात आपण दीडशे कोंटीच्या घरात पोचणार आहोत. याचाच अर्थ रोजगार मागणाऱ्यांच्या संख्येत दरवर्षी भर पडत जाणार. यातल्या प्रत्येक हाताला काम द्यावे लागणार आहे. हा केवळ शेती क्षेत्रापुरता प्रश्न नाहीये. एक देश म्हणून व्यापक अर्थाने आपल्याला विचार करणे क्रमप्राप्त आहे.
सरकारी वा खासगी सेवा-उद्योगात नोकऱ्या नाहीत, गावाकडेही काम करायची इच्छा नाही... ही कोंडी कशी फोडणार?
एकूणच सरकारी वा खासगी क्षेत्रात किती नोकऱ्या निर्माण होताहेत, याकडे डोळसपणे पाहायला हवे. केंद्र वा राज्य सरकारे विविध उपक्रमांद्वारे परदेशी वा देशांतर्गत गुंतवणूक आणून जास्तीत जास्त नोकऱ्या कशा निर्माण होतील, यासाठी प्रयत्न करताना दिसतात. पण, आज एकूणच सरकारी वा खासगी उद्योगांमध्ये आपण काय पाहतोय, तर जास्तीत जास्त मनुष्यबळ कसे कमी करता येईल? आज खासगी क्षेत्राचा जास्तीत जास्त कल ऑटोमायझेनकडे आहे. जिथे पाच हजार लोक असतील, तिथे हजार लोकांतच काम कसे होईल, यावर भर दिला जातोय. कोणत्याही खासगी उद्योगात अंतर्गत स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी कॉस्ट कॉम्पिटेटिव्ह असणे संयुक्तिक ठरतेय. खर्च कमी करतील तरच उद्योग टिकतील. शिवाय तंत्रज्ञान वेगाने विकसित होतेय. त्यामुळेही नोकऱ्या जाताहेत. सॉफ्टवेअर क्षेत्रात ए. आय. (Artificial Intelligence) मुळे जुने जॉब जाताहेत. एकदम कुणी विशेषज्ञ असेल, तर तोच टिकून आहे...
वरील पार्श्वभूमीवर आता आपल्याला नेमके जॉब कुठे तयार होणार हे पाहिले पाहिजेत. कुठले क्षेत्र जास्तीत जास्त हातांना काम देऊ शकेल, ते शोधावे लागेल. अशा प्रक्रियेत एकच नाव पुढे येते, ते म्हणजे शेती क्षेत्र. शेती क्षेत्राबाबत आपण सतत नकारात्मक बोलतो; पण त्याच्या रोजगार देण्याच्या शक्तीबाबत सकारात्मक विचार कधी करणार? सेवा-उद्योग क्षेत्रात नोकऱ्या मिळत असतील तर काहीच हरकत नाही, पण वस्तुस्थिती काय आहे? युरोपीय वा अमेरिकी विकासाच्या मॉ़डेलमध्ये तीन-चार टक्केच लोक शेती करताहेत. या देशांची लोकसंख्याच मुळात आपल्यापेक्षा खूप कमी आहे. अगदी युरोपात पाच-सात कोटी लोकसंख्येचे देश आहेत. तिथे अशा प्रकारे सेवा-उद्योगात समायोजन सोपे वाटते. पण, ७० टक्के लोक शेतीवर अवलंबून असलेल्या आपल्या देशात सेवा-उद्योग क्षेत्र किती जॉब देणार आहे. ते ही जॉब कमी होण्याच्या काळात. शेतीतील लोक उत्पादननिर्मिती (मॅन्युफॅक्चरिंग) क्षेत्रात वळते होण्याची मोठी प्रक्रिया चीनमध्ये झालीय खरी, पण त्यासाठी तीस वर्ष खर्ची पडले आहेत. आणि आपल्यासाठी ही बसही आता निघून केली आहे. चीनने प्रत्यक्षात उत्पादन क्षेत्रात बस्तान बसवलेय. युरोपीय, अमेरिकी देशांतील उत्पादन क्षेत्रातील संधी चीनने खेचल्या आहेत. तिथे भारतासाठी फारशा संधी उरलेल्या नाहीत. आपल्यासाठी एकच क्षेत्र उरलेय, शेतीचे. म्हणून रोजगार निर्माण करायचे असतील तर शेतीला पुन्नरूजीवित करण्यावाचून पर्याय उरलेला नाही. मरणासन्न आहे म्हणून शेतीचे पुनरूज्जीवन करायला सांगत नसून, देशापुढे नोकरीटंचाई आहे म्हणून तरी शेतीचा विचारा करावा, अशी विनंती आहे. शेतीचा पेचप्रसंग, शेतकऱ्याचे दुखणे तुम्हाला पटो ना पटो, पण देशापुढील नोकरी टंचाईचे संकट निवारण्यासाठी शेतीशिवाय अन्य पर्याय उरत नाहीत.
तुम्ही म्हणता, आपली लोकसंख्या आपली संपत्ती आहे, पण शेतीत तर लोक जास्त झाले आहेत, ही संपत्ती न राहता हे आता संकट वाटू लागलेय...
तुम्ही शेतीकडे जेव्हा सकारात्मक पद्धतीने पाहायला लागतात, तेव्हा किती संधी आहेत, ते दिसते. पारंपरिक पद्धतीने शेतीकडे पाहिले तर संधी दिसणार नाहीत. बाजरी, गहू, सोयाबीन, कापूस, तूर आणि त्याला पर्यायवाचक झालेले शब्द जसे नापिकी, कर्जबाजारीपणा, दुष्काळ अशी चर्चा केली तर आपण पुढे जाणार नाही. ज्या पिकांमध्ये यांत्रिकीकरण शक्य आहे, तिथे रोजगार तयार होणार नाहीत. आणि यंत्राची कामे सृजनशील माणसाने का म्हणून करावीत? आज ऊन- पावसात मजूर बांधव काम करायला तयार नाहीत. आणि कुणालाही असे कष्ट उपसायला नको वाटते. अशा ढोरकष्टाच्या नको असलेल्या कामांमध्ये यांत्रिकीकरण होणारच आहेत. तिथे आता नवे रोजगार तयार होणार नाहीत.
शेतीतले असे उद्योग की जिथे रोजगारनिर्मिती वाढू शकते, माणसांना काम करायला आवडेल, उत्साह येईल, अशांवर सर्वप्रथम लक्ष केंद्रित करावे लागेल. काही उदाहरणे देतो. तुम्ही नाशिकच्या कुठल्याही द्राक्ष बागेत जा. तिथे माणूस कामाला मिळत नाही, असे शेतकरी म्हणणार नाहीत. त्या उलट विदर्भ-मराठवाड्यात कामाला माणसंच मिळत नाही, असे ऐकायला मिळते. कारण, काय की विदर्भ-मराठवाड्यातल्या शेतीत उन्हातान्हात अंगमेहनतीचं हार्ड काम आहे, शिवाय कमी मजुरीत. त्या उलट द्राक्षाकडे पहा, त्या कामामध्ये रिटर्न म्हणजेच मेहनताना चांगला आहे. तुलनेने सावलीतलं...बागेतलं, पॅकहाउस, कोल्डस्टोरमधलं थोड कम्फर्टचं काम आहे. असे काम आवडते सर्वांनाच.