मराठा विरुद्ध ओबीसी...?

दीपक चटप, विधि अभ्यासक ९१३०१६३१६३
Wednesday, 30 January 2019

आपल्याकडे एक वाक्यप्रयोग सर्रास केला जातो की, जाता जात नाही ती ‘जात’ असते. आज देशभरात विविध जाती आरक्षणाची मागणी करत असताना वेगवेगळ्या जातीसमूहांमध्ये संघर्ष उफाळून येताना दिसतोय. महाराष्ट्रात एकेकाळी पुढारलेला ‘मराठा’ समाज आरक्षणाच्या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरला आणि आता राज्य सरकारने हिवाळी अधिवेशनात मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास प्रवर्गातून १६ टक्के आरक्षण देणारे विधेयक पारित केल्याचे आपल्याला ज्ञात आहेच.

आपल्याकडे एक वाक्यप्रयोग सर्रास केला जातो की, जाता जात नाही ती ‘जात’ असते. आज देशभरात विविध जाती आरक्षणाची मागणी करत असताना वेगवेगळ्या जातीसमूहांमध्ये संघर्ष उफाळून येताना दिसतोय. महाराष्ट्रात एकेकाळी पुढारलेला ‘मराठा’ समाज आरक्षणाच्या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरला आणि आता राज्य सरकारने हिवाळी अधिवेशनात मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास प्रवर्गातून १६ टक्के आरक्षण देणारे विधेयक पारित केल्याचे आपल्याला ज्ञात आहेच.

मराठा समजाला दिल्या गेलेल्या आरक्षणाविरोधात याचिका करणारे गुणरत्न सदावर्ते हे अनुसूचित जातीतील असल्याने मराठा विरुद्ध अनुसूचित जाती असा काहीसा तणाव निर्माण झाला असताना आता बाळासाहेब सराटे नामक व्यक्तीने मुंबई उच्च न्यायलयात ओबीसी समाजाला मिळत असलेल्या आरक्षणाविरोधात याचिका दाखल केल्याने मराठा विरुद्ध ओबीसी असाही संघर्ष महाराष्ट्रात निर्माण होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहे.

मुळात सध्या ओबीसी म्हणजेचे इतर मागास प्रवर्गाला राज्यात १९% आरक्षण असून मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण द्यायचे असल्यास ओबीसी कोट्यातूनचं द्यावे लागेल असे काहींचे मत असल्याने मराठा समाजातील बरेच लोक आम्हाला इतर मागास प्रवर्गात आरक्षण द्या अशीही मागणी करत आहेत. परंतु, मराठा समाजाची राज्यातील लोकसंख्या ही साधारणत.

 ३० टक्के असल्याचे गृहीत धरण्यात आले असताना इतक्या मोठ्या लोकसंख्येला ओबीसी आरक्षणाचा फायदा दिल्यास सध्या ज्या जातींना इतर मागास प्रवर्गाचे (ओबीसी) लाभ मिळत आहे, त्यांचे नुकसान होईल. अशी जनभावना मोठी असल्याने मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातून आरक्षण देताना ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लागू देता हे आरक्षण दिले जाईल, असे राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले होते. परंतु, मुख्यमंत्र्यांनी हा केवळ शाब्दीक खेळ केला असून ओबीसी समाजाची फसवणूक केली असल्याचे दिसते. याचे मुख्य कारण म्हणजे भारतीय संविधानानुसार सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास प्रवर्ग म्हणजेच ओबीसी होय.

इंद्रा साहनी विरुद्ध भारतीय संघराज्य या खटल्यात असे स्पष्ट म्हटले आहे की, “सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासप्रवर्ग म्हणजेच इतर मागासवर्ग (ओबीसी) यांस क्रिमिलेअरचे तत्व लागू असेल. या खटल्यात असेही म्हटले आहे की,  अनुसूचित जाती व जमाती यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण तर इतर मागासवर्गाला आरक्षण देताना लोकसंख्येच्या प्रमाणात न देता, शासकीय सेवेतील प्रतिनिधित्वाची तपासणी करूनच पुरेसे आरक्षण देण्यात यावे. केंद्र सरकारचे ओबीसीसाठी जे २७% आरक्षण आहे, त्यात आज जरी मराठा समाज समाविष्ट झाला नसला तरी लवकरच ती प्रक्रिया पूर्ण होईल आणि केंद्रीय मागासवर्ग आयोग मराठा समजाला ओबीसीत समाविष्ट करेल. केंद्रीय पातळीवर मराठा समाज हा ओबीसीत गणला जाईल. राज्यात तीन प्रकारचे आरक्षण आपल्याला दिसून येते. एक म्हणजे शिक्षणातील आरक्षण, दुसरे नोकरीतील आणि तिसरे म्हणजे पंचायत राज निवडणुकीतील आरक्षण!

ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद यासारख्या निवडणुकीत इतर मागास प्रवर्गाला जे २७ टक्के आरक्षण दिले आहे, त्या आरक्षणात पंचायत राज संदर्भातील १९९४ च्या कायद्यातील कलम ४ अन्वये मराठा समाज देखील सहभागी होऊ शकेल, त्यामुळे राज्यसरकारने दिलेल्या मराठा आरक्षणाचा ओबीसी आरक्षणाला धक्का बसला आहेच, ही बाब आरक्षणाचे अभ्यासक डॉ. हरी नरके यांनी निदर्शनास आणली. या सर्व बाबीचा अभ्यास केल्यास ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का न देता आरक्षण देण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी केलेले विधान खोटे ठरते.

इंद्रा साहनी व एम. नागराज खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने अपवादात्मक व असाधारण परिस्थिती निर्माण झाल्यास संख्यात्मक माहितीच्या आधारे ५०%च्या पुढे जाऊन आरक्षण देता येईल असे मत नोंदवले आहे. आज मराठा समाजाला दिलेल्या १६ टक्के आरक्षणामुळे आरक्षणाची संवैधानिक लक्ष्मणरेषा आपण मोडली असून राज्यात आता ६८ टक्के आरक्षण झाल्याने जर राज्यसरकारने अपवादात्मक व असाधारण परिस्थिती सिद्ध न केल्यास मराठा समाजाचे आरक्षण घटनाबाह्य ठरु शकेल.

सन २०१३-२०१८ या कालावधीत शेती व्यवसाय असलेल्या १३,३६८ व्यक्तींनी आत्महत्या केली आहे. त्यामध्ये २३.५६% (२१५२) व्यक्ती मराठा समाजाच्या होत्या. या आत्महत्या मुख्यत्वे कर्जबाजारीपणामुळे व शेतीच्या दुरावस्थेमुळे झाल्याचे विधिमंडळ सभागृहासमोर सादर करण्यात आलेल्या मागासवर्ग आयोगाच्या निष्कर्ष अहवालात नमूद केले आहे. तेव्हा मराठा समाजाच्या सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणाचे मूळ कारण शेतीविरोधी सरकारी धोरणात असल्याचे आपल्याला दिसून येईल. परंतु, प्रत्यक्ष इलाजावर कोणी बोलत नसून केवळ जातीचे राजकारण केले जात आहे.

आज मराठा-दलित, मराठा-ओबीसी समाजात निर्माण झालेल्या दरीने महाराष्ट्राने पुन्हा एकदा आपला वैचारिक मागासलेपणा दाखवून दिला आहे. जितक्या संख्येने आरक्षणाच्या मागणीसाठी लोक रस्त्यावर उतरले तितक्याच संख्येने शेतकरीविरोधी धोरणांच्या विरोधात उतरल्यास कर्जबाजारीपणामुळे होणाऱ्या आत्महत्या त्याचप्रमाणे सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेपण देखील कमी  होईल. 

आज जो जाती-जातींमधील संघर्ष सुरु आहे त्यातून फारसे हाती लागणार नसून पुढाऱ्यांच्या राजकीय शेकोट्या मात्र चांगल्याच पेटतील, याचेही भान समाजाने ठेवावे. आज मी जरा कठोर शब्दांत लिहित असताना काहींच्या भावना दुखवू शकतात किंवा काहींच्या जातीय अस्मिता उफाळून येऊ शकतात. मात्र, जरा शांत डोक्याने विचार केल्यास सध्या राज्यात आरक्षणाच्या नावाने जातीय संघर्ष पेटवून राजकीय पोळी भाजली जात असल्याचे समजून येईल. यातून भविष्यात सामजिक दुही शिवाय काही होणार नाही हे तूर्तास तरी लक्षात घेतले पाहिजे. 

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App

Related News