नागपूर जिल्ह्यात 80 पेक्षा अधिक शाळा अनधिकृत

मंगेश गोमासे
Tuesday, 25 June 2019

शिक्षण विभागाचे दूर्लक्ष ; पालकांची फसवणूक, परवानगीसाठी अर्ज असतानाच शाळेची सुरुवात 
 

नागपूर - विदर्भात 26 जूनला शाळांची सुरुवात होत आहे. मात्र, शिक्षण विभागाच्या अधिकारक्षेत्राखाली येणाऱ्या शहरी आणि ग्रामीण भागात मान्यतेशिवाय 80 हून अधिक शाळा धडाक्‍यात सुरू आहेत. दरवर्षी शाळांना नोटीस देण्याची कारवाई करुन शिक्षण विभाग त्यांच्याकडे दूर्लक्ष करीत आहे. मात्र, या प्रकाराने बऱ्याच पालकांची आर्थिक आणि शैक्षणिक लूट होत असल्याचे चित्र आहे.

शाळा सुरू करण्यापूर्वी त्यासंदर्भातील मान्यता शिक्षण विभागाकडून घ्यावयाची असते. शिक्षण विभागाकडून काढण्यात आलेल्या जाहिराती किंवा संस्थेमार्फत नव्या शाळांसाठी रितसर अर्ज संबंधित विभागाकडे करावयाचा असतो. ती मान्यता आल्याशिवाय संस्थेमार्फत शाळा सुरू करण्यात येते. जिल्हापरिषदेच्या प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फतच हे ठराव पाठविण्यात येतात. मात्र, बऱ्याच शाळा मान्यता येण्यापूर्वीच शाळा सुरू करुन त्यात विद्यार्थ्यांचे प्रवेश घेताना दिसतात. जिल्हा परिषदेच्या हद्दीत प्रत्येक तालुक्‍यात किमान सात ते आठ शाळा अशाच प्रकारे गेल्या काही वर्षापासून सुरू आहे. त्यामुळे जिल्हापरिषद आणि शहरी भाग एकत्रित केल्यास हा आकडा शंभरावर जाण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. दरवर्षी या शाळांना विभागामार्फत नोटीस दिल्या जाते. त्या नोटीसला अनेक शाळा उत्तर देत नाही. दरम्यान यासंदर्भात शिक्षणाधिकाऱ्यांना संपर्क केला असता तो होऊ शकला नाही. 

जाणिवर्पूवक दुर्लक्ष
जिल्हा परिषदेतील काही अधिकारी जाणिवपूर्वक या शाळांकडे दूर्लक्ष करताना दिसतात. अनधिकृत शाळांवर दररोज 10 हजार रुपये दंड आकारून पोलीस कारवाई करण्याचे अधिकार जिल्हापरिषदेच्या शिक्षणधिकाऱ्यांना आहे. मात्र, अधिकारी काहीच कारवाई करीत नसल्याने जिल्हा परिषदेला आर्थिक नुकसानही होते. दूसरीकडे शाळांचे संचालक मंत्रालयात शासन मान्यतेचे प्रस्ताव प्रलंबित असल्याचे सांगून लवकरच मान्यता मिळत असल्याच्या थापा मारतान दिसून येतात. याशिवाय "आरटीई'च्या कायद्यातही अशा शाळांवर कारवाईची तरतूद आहे. मात्र, त्याकडे दूर्लक्ष केल्या जाते. 

लाभापासून विद्यार्थी वंचित 
या अनधिकृत शाळेतून विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसह कोणत्याच शासकीय योजनेचा लाभ मिळत नाही. तसेच विद्यार्थ्यांना पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा,जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षांचे अर्ज व इतर स्पर्धा परीक्षा, राष्ट्रीय छात्र सेना, राष्ट्रीय प्रज्ञा शोध परीक्षा इत्यादींचा लाभ मिळत नाही. त्याचा फटका शाळेतील विद्यार्थ्यांना बसताना दिसून येतो.

शहर आणि ग्रामीण भागात सर्रासपणे अनधिकृत शाळा सुरू आहेत. या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊन त्यांचे नुकसान केल्या जात आहे. त्याकडे प्रशासनाने गांर्भीयाने बघण्याची गरज आहे.

- पुरुषोत्तम पंचभाई, राज्य उपाध्यक्ष, राष्ट्रवादी शिक्षक संघ 
 

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App

Related News