आठ दिवसांत आरक्षण द्या; लिंगायत समाजाचा सरकारला अल्टिमेटम

सकाळ वृत्तसेवा (यिनबझ)
Monday, 26 August 2019
  •  राज्यव्यापी आरक्षण अधिवेशनाला समाज बांधवांची गर्दी

लातूर: मुख्यमंत्र्यांनी वेळोवेळी आम्हाला आश्वासने दिले. पण ते पूर्ण केले नाही. मुख्यमंत्र्यांना याचे स्मरण करून देण्यासाठीच आम्ही हे अधिवेशन घेतले आहे. पुढील आठ दिवसांत सरकारने हा प्रश्न सोडवला नाही तर आम्हाला वेगळा निर्णय घ्यावा लागेल, असा इशारा लिंगायत समाजाच्या राज्यव्यापी आरक्षण अधिवेशनात राज्य सरकारला देण्यात आला. तसा ठरावच अधिवेशात मांडण्यात आला. हात उंचावून लिंगायत बांधवांनी त्याला मान्यता दिली.

लिंगायत महासंघाच्या वतीने आयोजित लिंगायत समाज राज्यव्यापी आरक्षण अधिवेशनाचे उद्घाटन शिवसेनेचे नेते चंद्रकांत खैरे यांच्या हस्ते रविवारी झाले. राज्याच्या वेगवेगळ्या भागातील लिंगायत बांधव या वेळी उपस्थित होते. त्यामुळे सभागृह तुडूंब भरले होते. या वेळी आमदार अमित देशमुख, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जितेंद्र आव्हाड, शिक्षक आमदार विक्रम काळे, हभप गहिनीनाथ महाराज औसेकर, माजी आमदार बाबासाहेब पाटील, माजी आमदार शिवाजीराव पाटील-कव्हेकर, महासंघाचे प्रांताध्यक्ष प्रा. सुदर्शन बिरादार, चंद्रकांत काला पाटील, व्यकंट बेंद्रे, शोभा पाटील, संतोष सोमवंशी, शिवाजी भातमोडे उपस्थित होते.

महासंघाचे प्रांताध्यक्ष प्रा. सुदर्शन बिरादार यांनी या वेळी ठरावाचे वाचन केले. लिंगायत समाजाला योग्य तो न्याय मिळाला पाहीजे. मुख्यमंत्र्यांनी २०१८मध्ये लिंगायत समाजाला १५ दिवसांत आरक्षण देऊ, असे आश्वासन दिले होते. तर २०१९मध्ये आठ दिवसांत हा प्रश्न निकाली काढला जाईल, असे सांगितले. पण दिवसामागून दिवस उलटत चालले आहेत. पण सरकारने अद्याप आरक्षण दिले नाही.  लिंगायत समाज शांत आहे. याचा अर्थ या समाजाकडे दुर्लक्ष केले तर चालते, असे नाही. आठ दिवसांत आरक्षण दिले नाहीतर आम्हाला वेगळा विचार करावा लागेल, असे बिरादार यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री घोषणा करतील  
चंद्रकांत खैरे म्हणाले, या समाजाला आरक्षण देण्याबाबतचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे घेणार आहेत. याबाबत त्यांच्या वेगवेगळ्या बैठकाही झाल्या आहेत. या विषयाबाबत सोलापूरातील जाहीर सभेत ते घोषणा करतील. सोलापूर येथे ३१ ऑगस्ट रोजी मुख्यमंत्र्यांची सभा आहे. याच सभेत ते आरक्षणाबाबतचा निर्णय जाहीरपणे सांगतील, याची मला खात्री आहे. लिंगायत बांधवांची संख्या एक कोटी आहे. त्यामुळे समाजाने एकत्र राहायला हवे. एकत्र लढायला हवे. या समाजात अनेक गरिब, दुर्लक्षीत लोक आहेत. या सर्वांना सरकार नक्कीच न्याय देईल. 

बाजूने कोण आणि विरोधात कोण, हे ओळखा  
जितेंद्र आव्हाड म्हणाले, आरक्षणाच्या बाजूने कोण आहे आणि विरोधात कोण, हे समाजाने ओळखायला हवे. सरकारने अद्याप लिंगायत समाजाचा प्रश्न सोडवला नाही. या समाजाची लोकसंख्या मोठी आहे. तर दुर्लक्ष केले जात आहे. मात्र आम्ही सत्तेत आल्यानंतरच हा प्रश्न नक्की सुटेल. विक्रम काळे म्हणाले, सरकार धनगर समाजाला पहिल्या कॅबिनेटमध्येच आरक्षण देण्याचा निर्णय घेणार होते. अशा अनेक घोषणा या सरकारने केल्या; पण पूर्ण केल्या नाहीत. अमित देशमुख म्हणाले, वाणी नावाला असलेले आरक्षण लिंगायत व हिंदू लिंगायतांना लागू व्हावे. त्यासाठी शुद्धीपत्रक काढावे, एवढीच लिंगायत समाजाची मागणी आहे. ती पूर्ण करण्याची संधी महायूतीला मिळाली आहे.

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App

Related News