महाड : ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधारात
गट शिक्षणाधिकाऱ्यांची पदे थेट महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून भरली जातात. जिल्ह्यातील ज्या तालुक्यांमध्ये गट शिक्षणाधिकारी नाहीत. तेथे प्रभारी काम पाहत आहेत. शिक्षण विभागाकडे रिक्त पदांचा अहवाल व मागणी पाठवली जाते.
- नितीन मंडलिक, शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद
महाड : ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे, यासाठी रायगड जिल्हा परिषदेकडून तालुक्यात विविध योजना राबविल्या जात आहेत; मात्र गेल्या चार ते पाच वर्षांपासून जिल्ह्यातील १५ तालुक्यांपैकी सुमारे १४ तालुक्यांत गट शिक्षणाधिकाऱ्यांचे महत्त्वाचे पद अजूनही रिक्तच आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात शिक्षण विभागाचा बोजवारा उडाला असून विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधारात आहे. जिल्ह्यातील तालुक्याच्या शिक्षण विभागाची सूत्रे प्रभारींच्या हाती देण्यात आली आहेत.
रायगड जिल्ह्यात १५ तालुके आहेत. या १५ तालुक्यांपैकी केवळ महाड पंचायत समितीमध्ये नियमित गट शिक्षणाधिकारी पद भरलेले आहे. उर्वरित कर्जत, श्रीवर्धन, पोलादपूर, अलिबाग, पेण, म्हसळा, माणगाव, तळा, सुधागड, उरण, खालापूर, पनवेल, मुरूड व रोहा या तालुक्यांमध्ये शिक्षण विभागाचा कारभार हाकणारे महत्त्वाचे गटशिक्षणाधिकारीपद गेले चार ते पाच वर्षे रिक्त आहे. त्यामुळे शिक्षणाचा कारभार चालवण्यासाठी अतिरिक्त कार्यभार अन्य अधिकाऱ्यांकडे देण्यात आला आहे.
वेगवेगळ्या जाहिरातींच्या माध्यमातून जिल्हा परिषद पटसंख्या वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे. विभागाच्या विविध योजना शाळांमध्ये राबवल्या जातात. नवीन नियमावली तसेच विविध प्रशिक्षणाची अंमलबजावणी करण्याकरिता गटशिक्षणाधिकाऱ्यांची आवश्यकता असते; परंतु गटशिक्षणाधिकारीपदच रिक्त असल्याने शिक्षण व्यवस्थेवर त्यांचा विपरीत परिणाम होत आहे.
गेल्या काही वर्षांत शिक्षण क्षेत्रात स्पर्धा वाढल्या आहेत. चांगल्या शिक्षणासाठी पालक चांगली शाळा व सुविधा शोधतात. सरकारकडून मुख्य अधिकाऱ्यांची वर्षानुवर्षे नियुक्ती होत नसेल, तर अन्य सुविधा कशा देणार, असा सवाल महाडमधील पालक रघुनाथ शिगवण यांनी उपस्थित केला आहे.