१० लाख विद्यार्थी गिरवणार मराठीचे धडे!

सकाळ वृत्तसेवा (यिनबझ)
Monday, 1 July 2019

शिक्षण विभागाने २०१२ च्या सरकार निर्णयानुसार इतर मंडळाच्या शाळांमध्ये आठवीपर्यंत मराठीची सक्ती करण्यात आली होती; मात्र त्याची प्रभावी अंमलबजावणी झाली नाही.

मुंबई - राज्यात सर्व शिक्षण मंडळाच्या शाळांना मराठी भाषा शिकवावीच लागेल. यासाठी कायदा करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. कायदा प्रत्यक्षात आल्यास राज्यातील सीबीएसई, आयसीएसई, इंटरनॅशनल बोर्ड आणि आयजीसीएसई या मंडळांमध्ये पहिली ते बारावीपर्यंत शिक्षण घेत असलेल्या नऊ लाख ८६ हजार ३९९ विद्यार्थ्यांना मराठीचे धडे गिरवावे लागणार आहेत.

या मंडळांनी यापूर्वीचे सरकारी अध्यादेश धाब्यावर बसवल्याने किमान नव्या कायद्याची ठोस अंमलबजावणी व्हावी, अशी अपेक्षा शिक्षण तज्ज्ञांकडून होत आहे.राज्यातील सर्व मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेचे शिक्षण सक्तीचे करण्यासाठी शिक्षण विभागाने यापूर्वीही अध्यादेश काढला होता; परंतु शिक्षण अधिकारी आणि शाळांनी ते धाब्यावर बसवले. शिक्षण विभागाने २०१२ च्या सरकार निर्णयानुसार इतर मंडळाच्या शाळांमध्ये आठवीपर्यंत मराठीची सक्ती करण्यात आली होती; मात्र त्याची प्रभावी अंमलबजावणी झाली नाही.

असे असतानाच पुन्हा सर्व मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठी सक्तीची मागणी होऊ लागली आहे. त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांनीच मराठी सक्तीची घोषणा केली. यासाठी कायदा करावा लागणार आहे. हा कायदा प्रत्यक्षात आल्यास सीबीएसई, आयसीएसई, इंटरनॅशनल बोर्ड आणि आयजीसीएसई या मंडळांना मराठी शिकवणे बंधनकारक होईल. राज्य मंडळातून परीक्षा देणाऱ्या विविध माध्यमांच्या विद्यार्थ्यांना मराठी सक्तीचा आहे. पहिली ते बारावीपर्यंत दोन कोटी १५ लाख ७४ हजार १७९ विद्यार्थी मराठीचे धडे गिरवत आहेत.

मराठी भाषेच्या सक्तीचा कायदा झाल्यास त्याची शिक्षण विभागाने कठोर अंमलबजावणी करणे आवश्‍यक आहे; अन्यथा नव्याने येणारा कायदाही पूर्वीप्रमाणेच कागदावर राहील.
- वसंत काळपांडे, शिक्षणतज्ज्ञ
 

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App

Related News