कर्नाटकातील सत्तेचा अंतिम फैसला गुरुवारी ?

सकाळ वृत्तसेवा (यिनबझ)
Tuesday, 16 July 2019
  • कर्नाटकात बहुमताची अग्निपरीक्षा
  • बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवा
  • कुमारस्वामींच्या विश्‍वासदर्शक ठरावावर गुरुवारी चर्चा

बंगळूर : कर्नाटकमध्ये सुरू असलेले राजकीय नाट्य आता शेवटच्या टप्प्याकडे जात आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांना गुरुवारी बहुमत सिद्ध करण्याची संधी दिली आहे. गुरुवारी कर्नाटक विधानसभेत कुमारस्वामी आपल्या सरकारबाबत विश्वास प्रस्ताव मांडणार आहेत. या वेळी कुमारस्वामी विश्वासदर्शक ठराव जिंकतात का? याकडे देशाचे लक्ष लागले आहे.

सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांशी चर्चा करून विधानसभा अध्यक्षांनी हा निर्णय घेतला आहे. १८ जुलै रोजी विधानसभेत कुमारस्वामी सरकारच्या विश्वासदर्शक प्रस्तावावर चर्चा होईल. त्यानंतर त्यावर मतदान घेण्यात येईल. विधानसभेचे अध्यक्ष रमेश कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानसौधमध्ये झालेल्या विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत प्रदीर्घ चर्चा झाली. काँग्रेस-धर्मनिरपेक्ष जनता दल युती सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणण्यात यावा, अशी मागणी भाजपने केली होती. भाजपने विधानसभा अध्यक्षांना तशी नोटीसही दिली होती. त्यावर चर्चा होऊन सभाध्यक्षांनी गुरुवारी सकाळी ११ वाजता विश्वासदर्शक ठरावाची वेळ निश्‍चित केली.

सत्तेवर येताना...
काँग्रेस ७९
धजद ३७
अपक्ष ०२
बसप ०१
भाजप १०५
एकूण २२४

आताची स्थिती
काँग्रेस ६६ (१३ राजीनामे)
धजद ३४ (३ राजीनामे)
अपक्ष ०२ (भाजपला पाठिंबा)
बसप ०१ (युतीकडे)
भाजप १०५ (पक्षाचे आमदार)

आमदारपदाचा राजीनामा देऊन राज्यातील आघाडी सरकारचे पतन करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या काँग्रेस व जेडीएसच्या १५ आमदारांना पक्षांतरबंदी कायद्यांतर्गत अपात्र ठरविण्याची विनंती आघाडी पक्षांच्या नेत्यांनी विधानसभाध्यक्षांना केली. दरम्यान, राजीनामाप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे.

मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी, माजी मुख्यमंत्री सिद्धारामय्या, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष दिनेश गुंडुराव, मंत्री डी. के. शिवकुमार, एम. बी. पाटील, सा. रा. महेश, सत्ताधारी पक्षाचे मुख्य सचेतक आमदार गणेश हुक्केरी, मुख्यमंत्र्यांचे राजकीय सचिव कोनारेड्डी यांच्या एका शिष्टमंडळाने विधानसभेचे अध्यक्ष के. आर. रमेशकुमार यांची भेट घेऊन राजीनामा दिलेल्या आमदारांना अपात्र ठरविण्याची विनंती केली. 

बीएमटी लेआउटचे आमदार रामलिंगा रेड्डी यांना वगळून राजीनामा दिलेले जेडीएसचे एच. विश्वनाथ, गोपालय्या, नारायण गौडा, काँग्रेसचे एस. टी. सोमाशेखर, भैरती बसवराजू, मुनीरत्न, बी. सी. पाटील, महेश कुमठळ्ळी, रमेश जराकीहोळी, रोशन बेग, प्रतापगौडा पाटील, शिवराम हेब्बार, आनंद सिंग, डॉ. के. सुधाकर व एमटीबी नागराज यांना अपात्र ठरविण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यासाठी पुराव्यासह तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.

या सर्व आमदारांनी विरोधी पक्षाशी हातमिळवणी करून सरकारचे पतन करण्यासाठी षड्‌यंत्र रचले आहे. त्यांनी बंगळूर ते गोवा, मुंबई आणि नवी दिल्ली आदी भागांत फिरण्यासाठी भाजपकडून हॉटेलसह इतर सुविधा घेतल्या आहेत. पक्षांतरबंदीला कायमचे हद्दपार करणे आवश्‍यक आहे. सुरळीत चाललेल्या सरकारवर आरोप करून सरकारचे पतन करण्याचा प्रयत्न करणे म्हणजे फौजदारी गुन्ह्यासमान आहे. 

यापूर्वी काही राज्यांत पक्षांतर करून सरकार अस्थिर करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या आमदारांना अपात्र ठरविल्याची उदाहरणे आहेत. यासाठी या १५ आमदारांना तातडीने अपात्र ठरवावे, असे निवेदनात आवाहन करण्यात आले आहे.

आमदारांचे पोलिसांना पत्र
आम्हाला मल्लिकार्जुन खर्गे अथवा इतर कोणत्याही काँग्रेस नेत्याला भेटायचे नाही, असे पत्र कर्नाटकच्या १५ बंडखोर आमदारांनी मुंबई पोलिस आयुक्तांना दिले आहे. बंडखोर आमदार पवई येथील हॉटेल रेनेसान्स येथे उतरले असून, खर्गे यांच्यासह काँग्रेसचे काही वरिष्ठ नेते आणि मुख्यमंत्री कुमारस्वामी हे त्यांची भेट घेण्याची शक्‍यता वर्तविली जात आहे. काँग्रेस नेत्यांपासून आम्हाला भीती असून, त्यांना आमची भेट घेण्यापासून रोखावे, अशी विनंती आमदारांनी पोलिसांना केली आहे.

बंडखोरांच्या याचिकांवर आज कोर्टात सुनावणी
दिलेला राजीनामा स्वीकारण्याचे आदेश कर्नाटक विधानसभा अध्यक्षांना करावेत, अशी कर्नाटकाच्या आणखी पाच आमदारांनी केलेली याचिका सुनावणीस घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे. आधीच्या दहा आमदारांच्या यासंदर्भातील याचिकांवरही उद्याच सुनावणी होणार आहे. 

पूर्वीच्या याचिकाकर्त्यांबरोबर आणखी पाच याचिकाकर्त्यांची याचिका दाखल करून त्याची सुनावणी घ्यावी, अशी विनंती आमदारांतर्फे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी आज सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने ही विनंती मंजूर केली. आनंद सिंह, के. सुधाकर, एन. नागराज, मुनिरत्ना आणि रोशन बेग या आमदारांनी राजीनामा स्वीकारला जात नसल्याची तक्रार करत याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने १६ जुलैपर्यंत बंडखोर आमदारांच्या राजीनाम्यावर कोणताही आदेश देण्यास विधानसभा अध्यक्षांना मनाई केली होती. त्यामुळे आधीच्या दहा आमदारांच्या संदर्भातील याचिकांवरही उद्या सुनावणी होईल. 

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App

Related News