कर्नाटकातील सत्तानाट्य अखेर कोर्टात !

सकाळ वृत्तसेवा (यिनबझ)
Friday, 12 July 2019
  • अध्यक्षांनी निर्णय घ्यावा : न्यायालय
  • एका दिवसात निर्णय शक्‍य नाही : रमेशकुमार

नवी दिल्ली : कर्नाटकातील सत्तानाट्य बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये पोचल्यानंतर आज न्यायालयानेही हा चेंडू विधानसभा अध्यक्षांच्या कोर्टात टोलवला. यावर विधानसभेचे अध्यक्ष के. आर. रमेशकुमार यांनीही परत सर्वोच्च न्यायपीठाकडे धाव घेत बंडखोर आमदारांबाबत आज निर्णय घेणे शक्‍य नसल्याचे सांगितले.

या बंडखोर आमदारांनी त्यांचे राजीनामे स्वच्छेने दिले आहेत, की त्यांना तसे करण्यास भाग पाडण्यात आले आहे, याची चौकशी करण्यास आणखी वेळ लागेल, असा युक्तिवाद रमेशकुमार यांच्या वकिलाने केला. यावर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने विधानसभा अध्यक्षांच्या याचिकेवर सकाळी सुनावणी घेण्याची तयारी दर्शविली. 

तत्पूर्वी दहा बंडखोर आमदारांच्या याचिकेवर आज सकाळी सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांनीच यावर काय तो निर्णय घ्यावा, असे आदेश दिले होते. न्यायालयाने पूर्वीच्या आदेशांवर पुनर्विचार करावा, अशी विनंती विधानसभा अध्यक्षांकडून करण्यात आली होती, पण न्यायालयाने त्यास नकार दिला. आम्ही यावर सकाळीच आदेश दिले आहेत, आता पुढे काय निर्णय घ्यायचा तो विधानसभा अध्यक्षांनी घ्यावा, अशी सूचना न्यायालयाकडून करण्यात आली.

सर्वोच्च आदेश
विशेष म्हणजे आज सकाळी बंडखोर आमदारांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी होत असताना विधानसभा अध्यक्षांचा वकील उपस्थितच नव्हता. या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांनी बंडखोर आमदारांची बाजू ऐकून घ्यावी आणि आजच म्हणजे गुरुवारी सायंकाळी सहापर्यंत त्यावर निर्णय घ्यावा, असे आदेश दिले होते. तसेच आपण जो निर्णय घ्याल तो शुक्रवारी आम्हाला सांगा, असे न्यायालयाने म्हटले होते. सर्व बंडखोर आमदारांना सुरक्षा देण्याचे निर्देश कर्नाटकच्या पोलिस महासंचालकांना देण्यात आले आहेत.

राजीनामा का द्यावा : कुमारस्वामी 
पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्‍नांना उत्तरे देताना मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांनी ‘मी राजीनामा का द्यावा? २०१० साली अशाच परिस्थितीत बी. एस. येडियुरप्पा यांनी राजीनामा दिला होता का? मी राजीनामा देण्याचा प्रश्नच येत नाही, असे स्पष्ट केले. २०१० मध्ये आठ मंत्र्यांसह १८ आमदारांनी तत्कालीन भाजप सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला होता, त्या घटनेचा कुमारस्वामी यांनी आज संदर्भ दिला.

गोपालय्यांना भाजपमध्ये घेण्यास विरोध 
भाजपच्या सुमारे ५० कार्यकर्त्यांनी गुरुवारी पक्षाचे राज्य अध्यक्ष बी. एस. येडियुरप्पा यांची भेट घेतली आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दलाचे आमदार के. गोपालय्या यांच्या संभाव्य प्रवेशास विरोध केला. त्यांना भाजपात प्रवेश देणे पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्या मनाविरुद्ध ठरेल, असा दावा त्यांनी केला आहे. पक्षाच्या विचारधारेशी त्यांचे विचार जुळणारे नाहीत. शिवाय मतदारसंघातील भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये त्यांच्या विरोधात प्रचंड राग असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

सभापतींच्या राजीनाम्याची मागणी 
सत्तारूढ आघाडी सरकारच्या बंडखोर आमदारांचा राजीनामा स्वीकारण्यात विलंब झाल्याबद्दल असंतोष व्यक्त करून भाजपने सभापती रमेश कुमार यांच्या राजीनाम्याचा पुनरुच्चार केला आहे. पत्रकारांशी बोलताना भाजपचे आमदार आणि माजी मंत्री एम. पी. रेणुकाचार्य यांनी, विधानसभेमध्ये बुधवारी झालेल्या गदारोळाला विधानसभा अध्यक्ष रमेशकुमार जबाबदार असल्याचा आरोप केला आहे.

उच्च न्यायालयातही याचिका
सर्वोच्च न्यायालयाप्रमाणेच विधानसभा अध्यक्षांविरुद्ध उच्च न्यायालयातही गुरुवारी रिट याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ॲड. नटराज शर्मा यांनी ही याचिका दाखल केल्याचे समजते. विधानसभेचे अध्यक्ष रमेश कुमार आमदारांच्या राजीनाम्यावर जाणीवपूर्वक विलंब करीत आहेत. त्यांना राजीनामे तत्काळ मंजूर करण्याची सूचना करावी, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. याचिकेवर उद्या सुनावणी होण्याची शक्‍यता आहे.

लोकशाहीसाठी लढाई सुरू : शिवकुमार
मंत्री डी. के. शिवकुमार मुंबईहून बंगळूरला परत आले आहेत. मुंबईत देण्यात आलेल्या वागणुकीवर त्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. यावर त्यांनी केलेल्या ट्‌विटमध्ये म्हटले आहे, की ‘भारतीय लोकशाहीसाठी हा एक काळा दिवस होता. मुंबईत काँग्रेस आणि जेडीएस आमदारांना भेटण्यापासून रोखण्यासाठी महाराष्ट्रातील भाजप सरकारने पोलिस बळाचा वापर करून मला अटक केली. अशा प्रकारच्या दबावतंत्रामुळे माझ्यासारख्या निष्ठावान काँग्रेसजणांचे प्रमाणिक प्रयत्न थांबणार नाहीत. भारतात लोकशाही कायम ठेवण्यासाठी आपण आपली लढाई सुरू ठेवू.

निषेधाज्ञा जारी
बंगळूर पोलिस आयुक्त अलोककुमार यांनी, विधानसौधपासून दोन किलोमीटरच्या परिसरात १४४ कलम जारी केल्याचा आदेश काढला आहे. त्यामुळे या परिसरात जमाव बंदी लागू करण्यात आली आहे. बुधवारी रात्री गुप्तचर खात्याच्या माहितीच्या आधारे हा आदेश 
जारी केला.

"भाजपला एवढी घाई का आहे, हेच मला समजत नाही. अशा प्रकारचे पेच सुटण्यासाठी अनेक महिन्यांचा कालावधी लागतो. माझ्यावर कितीही दबाव आला, तरीसुद्धा मी कायद्यापासून तसूभरदेखील दूर जाणार नाही. बंडखोरांना भेटण्यापासून मी रोखले नव्हते, ते न्यायालयामध्ये का गेले?"

- के. आर. रमेशकुमार,  विधानसभा अध्यक्ष
 

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App

Related News