न्यायालयाच्या आदेशानंतर कर्नाटक सरकारच्या अडचणींत वाढ

सकाळ वृत्तसेवा (यिनबझ)
Thursday, 18 July 2019
  • विधिमंडळ अधिवेशनात उपस्थितीची सक्ती नाही
  • विधानसभा अध्यक्षच ठरविणार कालमर्यादा

नवी दिल्ली : कर्नाटकातील सत्तानाट्यावर सर्वोच्च न्यायपीठानेदेखील समतोल भूमिका घेतली. काँग्रेस आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दलाच्या (जेडीएस) पंधरा बंडखोर आमदारांना सध्या सुरू असलेल्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनामध्ये सहभागी होण्यासाठी भाग पाडले जाऊ शकत नाही, तसेच या सर्वांना अधिवेशनामध्ये सहभागी व्हायचे की नाही, याचा पर्याय उपलब्ध करून द्यायला हवा, असे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. यामुळे बंडखोर आमदारांना दिलासा मिळाला असून, सरकारच्या अडचणी मात्र वाढल्या आहेत.

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर आज या प्रकरणाची सुनावणी झाली. कर्नाटक विधानसभेचे अध्यक्ष के. आर. रमेशकुमार हे पंधरा बंडखोर आमदारांच्या राजीनाम्याबाबत त्यांना योग्य वाटेल अशा विशिष्ट कालमर्यादेत निर्णय घेतील, असेही न्यायालयाने नमूद केले. या खंडपीठामध्ये न्या. दीपक गुप्ता आणि न्या. अनिरुद्ध बोस यांचाही समावेश होता. बंडखोर आमदारांच्या राजीनाम्याबाबत निर्णय घेण्याच्या विधानसभा अध्यक्षांच्या सदसद्विवेकबुद्धीवर न्यायालयाचे निर्देश आणि निरीक्षणांचा काहीही परिणाम होऊ नये, असे आम्हाला वाटते. त्यांना स्वतंत्रपणे निर्णय घेता आला पाहिजे. 

विधानसभा अध्यक्ष घेतील तो निर्णय त्यांनी आमच्यासमोर ठेवावा, असेही न्यायालयाने तीनपानी आदेशांमध्ये नमूद केले आहे.

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App

Related News