जयराम रमेश यांचा आरोप; ‘एनएमसी’ विधेयकाचा दाखला  

सकाळ वृत्तसेवा (यिनबझ)
Friday, 2 August 2019
  • कलमानुसार ‘कम्युनिटी हेल्थ प्रोव्हायडर’ नावाची व्यवस्था
  • देशभरातील डॉक्‍टरांचा प्रचंड विरोध

 
नवी दिल्ली ः संसदीय समित्यांकडे विधेयके छाननीसाठी पाठविण्याची परंपरा वर्तमान सरकार संपवू इच्छिते, हा आरोप होत असताना, या समित्यांनी विस्ताराने छाननी करून दिल्यावर विधेयकांत सरकारतर्फे परस्पर अनेक कलमे शेवटच्या क्षणी समाविष्ट केली जातात. इतकेच नव्हे, तर ऐनवेळी घुसडलेल्या अशा कलमांबाबत विधेयकावर बोलणारे मंत्री एक शब्दही उच्चारत नाही किंवा ते लपवून ठेवतात, असे प्रकार आता समोर येऊ लागल्याचे राज्यसभेत आज दिसून आले आहे.

देशभरातील डॉक्‍टरांचा प्रचंड विरोध होणारे वादग्रस्त राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग (एनएमसी) २०१९ विधेयक सरकारने राज्यसभेत अखेरच्या मंजुरीसाठी आणले तेव्हा काँग्रेसचे जयराम रमेश यांनी ही बाब समोर आणली. जबरदस्त दबाव व भारतीय वैद्यकीय परिषदेच्या संपामुळे सरकारने अखेरच्या क्षणी हे विधेयक संसदीय स्थायी समितीकडे पाठविले. प्रा. रामगोपाल यादव यांच्या समितीकडे सरकारने जे विधेयक प्रारूप दिले त्यात कलम ३२ नव्हतेच.रमेश यांच्या म्हणण्यानुसार या कलमानुसार ‘कम्युनिटी हेल्थ प्रोव्हायडर’ नावाची नवी व्यवस्था निर्माण होणार आहे. ज्यांना प्रत्यक्ष वैद्यकीय शिक्षण किंवा तत्सम काहीच अनुभव नसला, तरी त्यांना थेट प्रॅक्‍टिस व गंभीर रोगांवरही उपचार करण्याचे परवाने मिळणार आहेत.  यादव यांच्या समितीने छाननी करून अंतिम अहवाल दिल्यावर संसदेसमोर हे विधेयक मांडले गेले तेव्हा त्यात ऐनवेळी कलम ३२ घुसडण्यात आले. रमेश यांच्या म्हणण्यानुसार अशा दुरुस्त्याही होऊ शकतात; पण ही बाब स्वतः आरोग्यमंत्री हर्ष वर्धन यांनी विधेयक प्रत्यक्ष मंजुरीला आले तरी दडविली, असा गंभीर आरोप रमेश यांनी केला. सरकारच्या वतीने सुरेश प्रभू यांनी आक्षेपांना उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला.

रमेश यांचे म्हणणे‘एनएमसी’ विधेयकातील कलम १०-अ आणि कलम ३२-अ ही अत्यंत घातक कलमे आहेत व राज्यांचे सारे अधिकारच हिसकावून घेण्याचा तो कट आहे, असे सांगताना रमेश म्हणाले, की कलम १०-अ नुसार राज्यांतील खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांतील किमान ५० टक्के शिक्षणशुल्कही केंद्रच निश्‍चित करणार आहे. ‘एमबीबीएस’च्या देशात ७५ हजार जागा असतील, तर त्यातील खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये व अभिमत विद्यापीठांच्या अधिकारातील जागांवर केंद्राचे हे अतिक्रमण आहे. मुळात आरोग्य हे क्षेत्र राज्यांच्या अखत्यारीत आहे व ते तसे ठेवणाऱ्या राज्यघटनेच्या तत्त्वांनाच सरकार हरताळ फासत आहे. कलम चार हेही घटनेच्या विरोधात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

'झोलासाब’ डॉक्‍टर आणणार का?
यादव यांनीही प्रस्तावित ‘एनएमसी’ कायद्यामुळे केंद्राकडे अमर्याद अधिकार येणार आहेत व संघराज्य रचनेसाठी हे घातक आहेत, असे मत मांडले. कलम-३२ मुळे ‘झोलासाब’ डॉक्‍टरांची पैदास होईल, हे केंद्राला हवे आहे का, असे यादव यांनी विचारले. ‘कम्युनिटी हेल्थ प्रोव्हायडर’नामक हे अर्धवट लोक कर्करोगावर उपचार करायला लागतील, शस्त्रक्रियाही करायला जातील, त्यांना रोखण्याची कोणतीही तरतूद विधेयकात नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App

Related News