मानवाधिकार आयोगाच्या रचनेतील बदलावर शिक्कामोर्तब !

सकाळ वृत्तसेवा (यिनबझ)
Saturday, 20 July 2019
  • गृह राज्यमंत्री राय यांचे प्रतिपादन
  • दुरुस्ती विधेयकावर शिक्कामोर्तब
  • तर कायदा बोथट करण्याचा हेतू म्हणून मानवाधिकार दुरुस्ती विधेयकावर विरोधकांचा आरोप

नवी दिल्ली : मानवाधिकार आयोगाच्या रचनेत बदल करणाऱ्या दुरुस्ती विधेयकावर लोकसभेने आज शिक्कामोर्तब केले. सरन्यायाधीशांसोबतच इतर न्यायाधीशही आयोगाचे अध्यक्ष होऊ शकतील. आयोगावरील महिला सदस्यांच्या नियुक्तीचाही मार्ग यामुळे मोकळा होणार आहे.

मानवाधिकारांना बळकटी आणण्यासाठीच हे विधेयक आणल्याचा दावा गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी चर्चेला उत्तर देताना सांगितले.  मानवाधिकार संरक्षण (दुरुस्ती) विधेयकावरील चर्चेदरम्यान विरोधकांनी सरकारच्या हेतूंवर शंका उपस्थित केली. मानवाधिकार आयोगाला पूर्ण अधिकार नसल्याचे म्हणताना काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांनी आयोग म्हणजे दात-नखे नसलेला वाघ असल्याचा टोला लगावला. ‘एनजीओ’ तसेच सामाजिक कार्यकर्त्यांचाही आयोगाच्या कामकाजात सहभाग असावा, अशी मागणी द्रमुक नेत्या कनिमोळी यांनी केली; तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी समाजातील वेगवेगळ्या घटकांच्या मानवाधिकारांचा विचार झाला नसल्याकडे लक्ष वेधले होते.

नित्यानंद राय यांनी चर्चेला उत्तर देताना मानवाधिकारांना बळकट करण्यासाठी हे दुरुस्ती विधेयक आणले असल्याचा दावा केला. यातील दुरुस्तीमुळे सरन्यायाधीशांसोबतच अन्य न्यायाधीशही आयोगाचे अध्यक्ष होऊ शकतील. सामाजिक संघटनांच्या प्रतिनिधींची संख्या दोनऐवजी तीन करताना त्यात एक सदस्य महिला असणे बंधनकारक केले आहे. 
याशिवाय या दुरुस्तीनंतर ओबोसी आयोगाचे प्रमुखही मानवाधिकार आयोगाचे सदस्य होतील. दिल्ली वगळता अन्यत्र केंद्रशासित प्रदेशांना आपली प्रकरणे नजीकच्या राज्य मानवाधिकार आयोगांकडे आपली प्रकरणे नेण्याची मुभा असेल, असे स्पष्टीकरण नित्यानंद राय यांनी दिले. 

शहा है तो सिद्धी है
चर्चेदरम्यान सभागृहात उपस्थित असलेल्या गृहमंत्री अमित शहा यांच्यावर स्तुतिसुमने उधळण्याची संधी राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी साधली. आसाममध्ये राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (एनआरसी) लागू करण्याचा सरकारचा संकल्प व्यक्त करताना, ‘मोदी है तो मुमकीन है और शहा है तो सिद्धी (कार्यसिद्धी) है’ असे सांगत, संपूर्ण देशाने त्यांच्यावर विश्वास ठेवला आहे. तुम्हीही विश्वास ठेवा, असे आवाहन राय यांनी विरोधकांना केले

कायदा बोथट करण्याचा हेतू
नवी दिल्ली : केंद्र आणि राज्य माहिती आयुक्तांचा कालावधी कमी करणे आणि वेतन निश्‍चितीचा केंद्र सरकारला अधिकार देणाऱ्या माहिती अधिकार कायद्यातील बदलास आज लोकसभेत कडाडून विरोध झाला. माहिती अधिकार कायदा बोथट करण्याचा हा प्रकार असल्याचे म्हणत काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक, राष्ट्रवादी काँग्रेसने सभात्यागाद्वारे विरोध व्यक्त केला. अखेर २२४ विरुद्ध ०९ मतांनी हा विरोध निकाली काढून सरकारला विधेयक मांडता आले. 

पंतप्रधान कार्यालयाचे तसेच ‘डीओपीटी’ खात्याचे राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्रसिंह यांनी २००५ च्या माहिती अधिकार कायद्यात दुरुस्ती सुचविणारे विधेयक मांडण्याचा प्रयत्न करताच काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेसने विधेयक मांडणीलाच जोरदार आक्षेप घेत विधेयक स्थायी समितीकडे अध्ययनासाठी पाठविण्याचा आग्रह धरला.

सरकार नियमबाह्य पद्धतीने विधेयक आणत असून, या विधेयकातील तरतुदी नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणणाऱ्या आहेत, असा आरोप काँग्रेसचे गटनेते अधीर रंजन चौधरी यांनी केला. एमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनीही या विधेयकाच्या निमित्ताने राज्यांच्या अधिकारांना कात्री लावण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न असल्यामुळे हे विधेयक अयोग्य असल्याचा ठपका ठेवला. 

डॉ. जितेंद्रसिंह यांनी विरोधकांचे आक्षेप खोडून काढण्याचा प्रयत्न केला. विद्यमान माहिती अधिकार कायदा घाईगडबडीने आणला असल्यामुळे नियमांचा अभाव असून, माहिती आयुक्तांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाचा दर्जा; मात्र त्यांच्या निकालांना उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची मुभा, असा विरोधाभासही त्यात आहे. या त्रुटी दूर करण्यासाठीच सुधारित विधेयक आणले आहे, असे डॉ. जितेंद्रसिंह यांनी सांगितले. 
 

"नआरसी’मध्ये नाव नसल्याने आसाममध्ये ५७ जणांनी आत्महत्या केली आहे. एकीकडे मानवाधिकारांचे संरक्षण करण्याचा दिखावा सरकार करत आहे, तर दुसरीकडे नागरिकांना हक्कांपासून वंचित केले जात आहे."

- शशी थरूर, काँग्रेस नेते

"सरकारचा हेतू चांगला असून, माहिती आयुक्त नियुक्तीप्रक्रियेत विरोधी पक्षनेत्याऐवजी सर्वांत मोठ्या विरोधी पक्षाचा नेता, अशी कायदेशीर सुधारणाही 
केली होती."

- डॉ. जितेंद्रसिंह, केंद्रीय मंत्री

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App

Related News