उद्योजकांचे स्थलांतर रोखण्यात अपयश

महागडी वीज, जमीन तसेच औद्योगिक वसाहतींमध्ये पाण्याची बोंब, राजकीय वरदहस्त लाभलेल्या कामगार संघटनांची अरेरावी यामुळे उद्योजक मेटाकुटीला आले आहेत. शेजारील राज्यांच्या सवलतींनी स्टार्टअप, लघु आणि मध्यम उद्योजक, औषध निर्माण, यंत्रमाग, रसायने आदी क्षेत्रांतील उद्योजक राज्याला ‘जय महाराष्ट्र’ करत आहेत. स्थलांतराचे वाढते प्रमाण राज्यातील बेरोजगारी वाढवण्यास कारणीभूत ठरत आहे.

राज्यात परकी गुंतवणुकीचा ओघ वाढत असला, तरी येथील स्थानिक उद्योजकांना इतर राज्यांची वाट धरावी लागत आहे. वस्तू आणि सेवा कर, नोटाबंदी यांचा मोठा आघात लघु व मध्यम उद्योजकांवर झाला. त्याशिवाय धोरणात्मक निर्णय काही उद्योगांच्या मुळाशी आले. १५ वर्षांत राज्यातून किमान ३० हजार लघु आणि मध्यम कारखाने इतर राज्यांत गेल्याचे ‘एसएमई चेंबर ऑफ इंडिया’चे अध्यक्ष चंद्रकांत साळुंखे यांनी सांगितले. महाराष्ट्राच्या तुलनेत इतर राज्यांमध्ये वीज दर कमी आहे. शिवाय जमीन, रस्ते, पाणी या सुविधा उद्योजकांना प्राधान्याने दिल्या जातात. कर कमी असल्याने बहुतांश उद्योजक महाराष्ट्रातून बाहेर जात असल्याचे निरीक्षण साळुंखे यांनी नोंदवले. सध्या राज्यात कार्यरत असलेल्या बड्या कॉर्पोरेट कंपन्यांनी उत्पादन क्षमता कमी करून कंपन्या इतर राज्यांत हलवल्या आहेत.

मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद येथे उद्योगांना मुबलक पाणी नाही. जमिनीचे दर गगनाला भिडले आहेत. शिवाय मनुष्यबळही महागल्याने या औद्योगिकदृष्ट्या पुढारलेल्या महानगरांमध्ये नवे उद्योग सुरू करण्यास उद्योजक 
धजावत नाहीत, असेही साळुंखे यांनी सांगितले. 

कामगार संघटनांच्या माध्यमातून बऱ्याचदा स्थानिक राजकीय हस्तक्षेपामुळे उद्योजकांना वेठीस धरले जाते. माथाडी कायदा हा किराणा, पोलाद यांसारख्या विशिष्ट उद्योगांपुरता मर्यादित असतानाही या कायद्याचा संघटना सर्रास गैरवापर करत आहेत. १० वर्षांत राज्यातून औषध निर्माण क्षेत्रातील कंपन्या, वाहन उत्पादक कंपन्या, स्टार्टअप गुजरात, राजस्थान, तमिळनाडूमध्ये स्थलांतरित झाल्याचे दिसते.