नवउद्योजकांच्या प्रशिक्षणावर लाखोंचा खर्च 

सकाळ वृत्तसेवा (यिनबझ)
Monday, 22 July 2019
  • देशातील बेरोजगारी कमी व्हावी आणि शिक्षित, अल्पशिक्षित तरुणाई केवळ नाेकरीच्या मागे न लागता उद्योग-व्यवसायाकडे वळावी, यासाठी शासनामार्फत दरवर्षी उद्योग प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी विशेष तरतुद केली जाते

नांदेड - देशातील बेरोजगारी कमी व्हावी आणि शिक्षित, अल्पशिक्षित तरुणाई केवळ नाेकरीच्या मागे न लागता उद्योग-व्यवसायाकडे वळावी, यासाठी शासनामार्फत दरवर्षी उद्योग प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी विशेष तरतुद केली जाते. नांदेड जिल्हा उद्योग केंद्रास उद्योजक विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमाच्या माध्यमातून व्यवसाय प्रशिक्षण देण्यासाठी यंदा ४६ लाख रुपये देण्यात आले. परंतु, वर्षाला लाखो रुपये खर्च करुनदेखिल म्हणावे त्या प्रमाणात नवउद्योजक तयार होताना दिसत नाहीत

जिल्हा उद्योग केंद्राकडील व्यवसाय प्रशिक्षण कार्यक्रम मिटकॉन आणि महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्रामार्फत शहर व जिल्ह्यातील १६ तालुक्यांत राबविण्यात येतात. व्यवसाय प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी एक विद्यार्थ्यांवर शासनाकडून किमान तीन हजार रुपये खर्च केले जातात. असे असतानादेखिल प्रशिक्षण दिलेल्या विद्यार्थ्यांमधील केवळ आठ ते दहा टक्केच विद्यार्थी व्यवसाय उद्योग उभारण्यासाठी पुढे येतात.

वर्षाला हजारो विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण दिले तरी त्यातील केवळ ७० ते ८० प्रशिक्षणार्थी व्यवसायासाठी कर्जाची मागणी करतात. कर्जाची मागणी करणाऱ्या सर्वच प्रशिक्षणार्थ्यांना बँकेत खेटे मारुन देखिल वेळेवर बँक कर्ज देत नाही. त्यामुळे अनेकजण उद्योग व्यवसाय करण्याचा नाद सोडून पुन्हा रोजमजुरीकडे वळत असल्याचे दिसून येते. 

महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्र व मिटकॉनमार्फत २०१८-१९ वर्षात अनुक्रमे साडेतेराशे प्रशिक्षणार्थींना विविध अशा २० व्यवसायाचे प्रशिक्षण देण्यात आले. परंतु, यातील मोजक्याच प्रशिक्षणार्थ्यांनी स्वतःचा व्यवसाय सुरु करण्यासाठी उत्सुकता दर्शविल्याचे दिसून येते. त्यामुळे उद्योग केंद्र हे केवळ उद्योग प्रशिक्षण कार्यशाळेच्या माध्यमातुन विद्यार्थ्यांच्या प्रशिक्षणावर लाखो रुपयांचा खर्च करत असले तरी, प्रशिक्षणार्थी विद्यार्थ्यांना नाेकरी किंवा व्यवसायाकरिता कर्जासाठी शिफारस करण्यापलिकडे या संस्थेच्या हातात काहीच नाही. त्यामुळे नव उद्योजकांची संख्या कमी असल्याचे दिसून येते.

या योजना राबविल्या जातात 

  •  सुधारीत बीज भांडवल योजना
  •  जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज योजना
  •  उद्योजकता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम
  •  पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम
  •  समुह विकास प्रकल्प
  •  केंद्र शासनाचे प्रस्तावित नक्षलग्रस्त जिल्ह्याकरीता धोरण

द्रास दरवर्षी नव्याने बजेट येते. २०१८-१९ करिता ४६ लाखांचे बजेट उपलब्ध झाले होते. यातुन ट्रेनिंगचे उदिष्ट्य पूर्ण झाले. ट्रेनिंग प्रोग्राम राबविण्यापूर्वी टेक्निकल इन्स्टिट्युट, तंत्रनिकेतन महाविद्यालय, आयटीआय, उद्योजक, मिटकॉन, एमसीईडीमधील अनुभवी व्यक्तींची बैठक घेऊन कोणते प्रशिक्षण दिले पाहिजे, यावर चर्चा केली जाते व त्यानुसार प्रशिक्षण दिले जाते. जनरल गटासाठी -२५ लाख, अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी १५ लाख आणि आदिवासी विभागासाठी सहा लाखांची तरतुद आहे.जिल्हा उद्योग कें- राजेंद्र परिवाह (उद्योग निरिक्षक, डीआयसी)

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App

Related News