तुम्हाला माहित आहे का? हे आरक्षण कसं मिळालं, तर जाणून घ्या

संजय मिस्कीन
Thursday, 27 June 2019

मोठ्या लढ्यानंतर मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले. रस्त्यावरील मोर्चांपासून न्यायालयीन लढा यासाठी लढला गेला. मराठा समाजाला आरक्षण देताना न्यायालयासमोर विविध आयोगांची निरीक्षणे आणि शिफारशी करण्यात आल्या होत्या. कोणत्या शिफारसी होत्या या? खास 'सकाळ अर्काईव्ह'मधून!

मराठा आरक्षणाच्या सकारात्माक निर्णयाचे पडसाद संपूर्ण राज्याच्या सामाजिक परिघावर उमटणार असून मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाने राज्यातील सुमारे साडेचार कोटी लोकांच्या लढ्याला मूर्त स्वरूप मिळणार आहे.

मोठ्या लढ्यानंतर मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले. रस्त्यावरील मोर्चांपासून न्यायालयीन लढा यासाठी लढला गेला. मराठा समाजाला आरक्षण देताना न्यायालयासमोर विविध आयोगांची निरीक्षणे आणि शिफारशी करण्यात आल्या होत्या. कोणत्या शिफारसी होत्या या? खास 'सकाळ अर्काईव्ह'मधून!

मराठा आरक्षणाच्या सकारात्माक निर्णयाचे पडसाद संपूर्ण राज्याच्या सामाजिक परिघावर उमटणार असून मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाने राज्यातील सुमारे साडेचार कोटी लोकांच्या लढ्याला मूर्त स्वरूप मिळणार आहे.

मुंबई : राज्य मागास वर्ग आयोगाच्या अहवालातील शिफारशीनुसार सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घोषित करून राज्यात सुमारे टक्के असलेल्या मराठा समाजाला SEBC प्रवर्गातून टक्के आरक्षण लागू करणारे विधेयक गुरूवारी (ता. ) विधीमंडळात एकमताने मंजूर करण्यात आले. मराठ्यांना हे आरक्षण SEBC प्रवर्गातून दिले असले तरी सध्याच्या एससी, एसटी व ओबीसी वर्गांच्या टक्के आरक्षणाशिवाय दिले जाणार आहे. 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाला SEBC प्रवर्गातून आरक्षण लागू करणारे विधेयक आणि मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालावरील कृती अहवाल (ATR) सभागृहाच्या पटलावर मांडला. यात मराठा समाज कसा मागासलेला आहे यावर प्रकाश झोत टाकला आहे. त्यातील काही मुद्दे वाचकांसाठी आपण आम्ही येथे देत आहोत. 

मराठ्यांना आरक्षण दिल्यानंतर राज्यातील सुमारे 85 टक्के समाज आरक्षणाच्या कक्षेत येईल असेही मागासवर्ग आयोगाने नमूद केले आहे. याचाच अर्थ दलित, आदिवासी, भटक्‍या जमाती, विमुक्त जाती आणि इतर मागासवर्गीय प्रवर्गाची एकून लोकसंख्या 55 टक्के असल्याचा निष्कर्ष काढता येतो. आता 30 टक्के मराठ्यांना 16 टक्के आरक्षण दिल्यानंतर राज्यातील 85 टक्के जनतेला 68 टक्के आरक्षण दिले जाणार आहे

मराठ्यांची सामाजिक स्थिती 
राज्य मागासवर्गीय आयोगाने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार मराठा समाज मागास असल्याने मराठ्यांना राज्यातील मागास प्रवर्गात टाकणे गरजेचे असल्याचा निष्कर्ष नोंदवला आहे. 

सुमारे 76.86 टक्के इतकी मराठा कुटुंबे त्यांच्या उपजीविकेसाठी शेती आणि शेतमजुरीचे काम करतात असे विधेयकात म्हटले आहे. 

सुमारे 6 टक्के मराठा हे शासकीय किंवा निम-शासकीय सेवेत आहेत. यापैकी बहुतांश पदे ही राज्य सेवेतील गट ड मधील धारण केली आहेत. 

मराठा समाजाचे भारतीय प्रशासन सेवेतील प्रमाण 6.92 टक्के इतके असून, थेट निवड भरतीद्वारे हे प्रमाण 0.27 टक्के इतके कमी आहे. 

समाजाचे भारतीय पोलिस सेवेतील प्रमाण 15.92 टक्के इतके आहे. तर भारतीय वन सेवेतील प्रमाण 7.87 टक्के इतके आहे. 
सुमारे 70 टक्के मराठा कुटुंबे कच्च्या घरांमध्ये राहतात असे म्हटले आहे. 

केवळ 31.79 टक्के मराठा कुटुंबे, घरगुती वापरासाठी स्वयंपाकाकरिता इंधन म्हणून जळाऊ लाकूड, शेणाच्या गोव-या किंवा शेतातील टाकाऊ वस्तूंच्या पारंपारिक स्त्रोतांवर अवलंबून आहेत असे विधेयकात नमूद केले आहे. 

2013 ते 2018 या पाच वर्षाच्या कालावधीत राज्यात एकून 13 हजार 368 शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या. त्यात 2152 (23.56) इतक्‍या मराठा समाजातील शेतक-यांचा समावेश होता. 

समाजात, पुरातन काळातील सामाजिक स्वभाव वैशिष्टये, रूढी, परंपरा आणि प्रथा अद्यापही प्रचलित असल्याचे आढळून आल्याचे विधेयकात म्हटले आहे. 

विविध प्रकारच्या मागासलेपणाबद्दल आकलन केल्यास 73 टक्के मराठ्यांना 3 प्रकारच्या मागासलेपणामुळे म्हणजेच सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक मागासलेपणामुळे ते बाधित असल्याचे विधेयकात म्हटले आहे. 

दहा वर्षात ग्रामीण भागातून शहरी भागात होणा-या मराठ्यांच्या स्थलांतरात मोठी वाढ झाली आहे. सुमारे 21 टक्के मराठा कुटुंबांतील सदस्य उपजीविकेच्या शोधात शहरी भागामध्ये स्थलांतरित झाले आहेत. यात माथाडी, हमाल, डबेवाला, घरगडी, गोदी कामगार आदी ठिकाणी अत्यंत हलक्‍या दर्जाची मोजमजुरीची कामे करत असल्याचे आढळते. त्यामुळे विद्यमान परिस्थितीत मराठ्यांची सामाजिक स्थिती खालावत असल्याचे निदर्शनास येते असे राज्य मागासवर्ग आयोगाने नमूद केले आहे.
88. 81 टक्के मराठा महिला या उपजीविकेसाठी मोलमजुरीचे काम करतात.

दहा वर्षात ग्रामीण भागातून शहरी भागात होणा-या मराठ्यांच्या स्थलांतरात मोठी वाढ झाली आहे. सुमारे 21 टक्के मराठा कुटुंबांतील सदस्य उपजीविकेच्या शोधात शहरी भागामध्ये स्थलांतरित झाले आहेत. यात माथाडी, हमाल, डबेवाला, घरगडी, गोदी कामगार आदी ठिकाणी अत्यंत हलक्‍या दर्जाची मोजमजुरीची कामे करत असल्याचे आढळते. 

मराठ्यांचा शैक्षणिक दर्जा 
राज्य मागासवर्ग आयोगाने नमुना सर्वेक्षणाद्वारे मराठ्यांच्या शैक्षणिक दर्जाचे निर्धारण व मूल्यमापन केले आहे. समाजाच्या शैक्षणिक मागासलेपणासाठी एकूण 25 गुणांपैकी 8 गुण देण्यात आले आहे. 

समाजात आजच्या स्थितीत सुमारे 13.42 टक्के लोक निरक्षर आहेत. तर, 35 टक्के लोकांनी केवळ प्राथमिक शिक्षण घेतलेले आहे. 

43 टक्के मराठा समाजातील लोकांनी 12 वीपर्यंत शिक्षण घेतलेले आहे. तर केवळ 7 टक्के लोकांनी पदवीधर व पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेले आहे. तर, केवळ एक टक्के पेक्षा कमी लोकांनी तांत्रिक व व्यावसायिक शिक्षण घेतले आहे. 

समाजाचे शिक्षण व संशोधन क्षेत्रात प्रमाण फारच कमी आहे. शिक्षक, प्राध्यापक म्हणून केवळ 4 टक्के इतकी पदे मराठा समाजातील लोकांकडे आहेत. संशोधन क्षेत्रातही याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. 

आजच्या स्थितीत अशी आहे मराठा समाजाची आर्थिक स्थिती 
सुमारे 93 टक्के मराठा कुटुंबियांचे वार्षिक उत्पन्न 1 लाख इतके आहे. मराठ्यांचे हे उत्पन्न मध्यमवर्गीय कुटुंबांच्या सरासरीपेक्षा कमी आहे. यावरून मराठा समाजाची आर्थिक स्थिती हलाखीची असल्याचे सिद्ध होते, असे विधेयकात म्हटले आहे. 

सर्वक्षणानुसार मराठ्यांमधील दारिद्रयरेषेखालील (बीपीएल) कुटुंबांची टक्केवारी ही 24.2 टक्के इतके असून, ती राज्यात सरासरीच्या तुलनेत 37.28 टक्के इतकी असल्याचे दिसून आले आहे असे विधेयकात म्हटले आहे. 

कुटुंबांमधील भूमिहीन व अल्पभूधारक शेतक-यांची (2.5 एकरपेक्षा कमी जमिनीची मालकी असलेल्या) टक्केवारी ही 71 टक्के इतकी आढळून आली आहे. तर, सुमारे 10 एकर पेक्षा जास्त जमिन असलेल्यांची संख्या 2.7 टक्के इतकी आहे असे विधेयकात नमूद करण्यात आले आहे.

मराठा समाज सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला असल्याचे राज्य मागासवर्ग आयोगाने आपल्या अहवालात म्हटले आहे. या पार्श्वभूमीवर आरक्षणाबाबत संविधानिक तरतूदी पाहता एकून लोकसंख्येच्या जवळपास 30 टक्के असणा-या मराठा समाजास 'मागास' दर्जानंतर  राज्यातील जवळपास 85 टक्के जनता मागास गणली जाणार आहे. तसेच या सर्व जनतेस आरक्षणाचे फायदे द्यावेच लागणार आहेत.

थोडक्यात मराठा आरक्षण: 
मराठा समाजाला मागासलेपणाचा दर्जा दिल्यानंतर भारतीय राज्य घटनेच्या कलम 15 (4) आणि कलम 16 (4) प्रमाणे शिक्षण आणि नोकरीत 16 टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक गुरूवारी विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात एकमताने मंजूर करण्यात आले. यामुळे राज्यात पूर्वी 52 टक्के असलेले आरक्षण आता 68 टक्केवर गेले आहे. 

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App

Related News