राज्य सरकारच्या सेवेत एवढे बोगस आदिवासी?

सकाळ वृत्तसेवा (यिनबझ)
Wednesday, 5 June 2019
  • नाव - श्रेणीनुसार कर्मचाऱ्यांची माहिती गोळा करण्याचे काम सुरू

मुंबई - राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने विविध विभागांकडून आदिवासी आरक्षणाचा फायदा घेऊन सेवेत आलेल्या, मात्र मुदतीत जात प्रमाणपत्राची वैधता सादर न करणारे कर्मचारी-अधिकाऱ्यांची माहिती गोळा केली आहे. त्यांची संख्या १२ हजारांपेक्षा अधिक असण्याची शक्‍यता सामान्य प्रशासन विभागाने व्यक्त केली. त्यामुळेच वैध जात प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या बोगस आदिवासींची नावे आणि श्रेणीनुसार माहिती गोळा करण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे.

अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असलेल्या पदांवरील अनेक कर्मचाऱ्यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरले आहे, अशा कर्मचाऱ्यांची सेवा समाप्त करून त्या पदांवर अनुसूचित जमातीमधील उमेदवारांची भरती करण्यात येईल. ही प्रक्रिया ३१ डिसेंबरपूर्वी पूर्ण करण्यात येईल, असे प्रतिज्ञापत्र मुख्य सचिवांनी दिले आहे.

या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी आदिवासी कार्यमंत्री विष्णू सवरा यांच्या अध्यक्षतेखाली उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाने विधी विभागाला सादर केलेली आकडेवारी आणि कागदपत्रे ‘सकाळ’कडे आहेत. 

केवळ २२ कर्मचारी?
सरकारी सेवेत असताना जात प्रमाणपत्र सादर करू न शकलेल्या आदिवासी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. परंतु, असे केवळ २२ कर्मचारी असल्याचा दावा राष्ट्रीय हलबा जमात महामंडळाने केला आहे. जात प्रमाणपत्र सादर करण्यात आले नसले, तरी ते बोगस आदिवासी नसल्याचा दावाही या संघटनेने ‘सकाळ’कडे लेखी स्वरूपात केला आहे.

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App

Related News