शिकारी राजकारणाचा भाजपचा डाव लवकरच संपुष्टात ?

सकाळ वृत्तसेवा (यिनबझ)
Wednesday, 10 July 2019
  • काँग्रेसचा सभात्याग​
  • असंतुष्टांना पेचात आणण्यासाठी एचडीकेंचा विचार​

नवी दिल्ली : कर्नाटकमधील सरकारच्या अस्थिरतेचे तीव्र पडसाद लोकसभेमध्ये आजही उमटले. सत्ताधारी भाजपने ‘शिकारी राजकारण’ चालविल्याचा आरोप करून काँग्रेसने सभात्यागद्वारे निषेध नोंदविला. अर्थातच, या अस्थैर्याशी संबंध नसल्याचा दावा केंद्र सरकारने केला आहे. 

कर्नाटकमधील राजकीय घडामोडींवरून अस्वस्थ काँग्रेसने सत्ताधारी भाजपला आमदारांच्या पळवापळवीसाठी जबाबदार धरले आहे. या मुद्द्यावर आज लोकसभेत कार्यस्थगन प्रस्तावही काँग्रेसने दिला होता. तत्पूर्वी, आज सकाळी सोनिया गांधींनी लोकसभेतील खासदारांची बैठक घेऊन सभागृहातील रणनीतीची चर्चा केली होती. स्थगन प्रस्ताव सभापतींनी अमान्य केल्यानंतर काँग्रेसचे लोकसभेतील नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी शून्य काळात सरकारवर हल्ला चढवला. तत्पूर्वी, त्यांना बोलण्याची संधी मिळावी म्हणून काँग्रेसच्या खासदारांनी सभागृहात जोरदार गोंधळ घातला. 

कर्नाटकमध्ये ज्या प्रकारे राजकीय खेळ सुरू आहे तो बंद व्हायला हवा. आज कर्नाटक, उद्या मध्य प्रदेश या प्रकारे शिकारीचे राजकारण (पोचिंग पॉलिटिक्‍स) बंद करा. अशाच प्रकारचे राजकारण सत्तारूढ पक्षाची नियत आणि धोरण दर्शविणारे असल्याची टीका चौधरी यांनी केली. यावर संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांनी सरकारची बाजू मांडण्यास सुरवात करण्याआधीच काँग्रेसच्या खासदारांनी सरकारच्या धोरणाच्या निषेधार्थ सभात्याग केला. काँग्रेससोबत द्रमुक, नॅशनल कॉन्फरन्सचे खासदारही सभात्यागात सहभागी झाले होते. 

विश्वास ठरावाची शक्‍यता
काँग्रेसच्या दहा आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दलाच्या (जेडीएस) तीन आमदारांनी राजीनामे दिल्याने कर्नाटकातील आघाडी सरकार अल्पमतात आले आहे. राजीनामा दिलेल्या आमदारांना अडचणीत आणण्यासाठी मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी अधिवेशन काळात सभागृहात विश्वासदर्शक ठराव मांडण्याची शक्‍यता असून, त्यासाठी कायदेतज्ज्ञांचे मत घेण्यात येत आहे. दरम्यान, भाजपने आघाडीची संख्या पुन्हा कमी करण्याची योजना आखल्याचे समजते.

राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनास १२ जुलैपासून सुरवात होणार आहे. विश्वासदर्शक ठरावासंदर्भात राजीनामे दिलेल्या आमदारांसह काँग्रेस-जेडीएस आघाडीच्या सर्वच आमदारांना पक्षादेश जारी करण्यात येईल. तो जारी करूनही राजीनामे दिलेल्या आमदारांनी सरकारच्या बाजूने मत न दिल्यास पक्षांतर्गत बंदी कायद्यांतर्गत त्यांना अपात्र ठरविणे सोपे जाणार आहे. राजीनामा दिलेल्या आमदारांना अद्दल घडविण्यासाठी कुमारस्वामी यांनी तसा विचार सुरू केला आहे. कायदेतज्ज्ञांचाही त्यांनी सल्ला घेतल्याचे समजते. देवेगौडा यांच्याशीही त्यांनी यावर चर्चा केली आहे. पक्षादेश जारी केल्यानंतर आदेशाचे उल्लंघन करून त्यांना सरकारविरुद्ध मत देता येणार नाही. 

भाजपची योजना
आघाडी पक्षांचे संख्याबळ ९८ पर्यंत कमी करण्याची योजना भाजपने आखल्याचे समजते. भाजपमध्ये पक्षांतर करणाऱ्या आमदारांना कोणताच त्रास होणार नाही, असा विश्वास देण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. सध्या काँग्रेसच्या ११ व जेडीएसच्या तीन आमदारांसह १४ आमदारांनी राजीनामे दिले आहेत. त्यामुळे सरकारचे संख्याबळ १०४ पर्यंत कमी झाले आहे. आणखी सहा जणांना ऑपरेशन कमळच्या जाळ्यात अडकविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App

Related News