निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर धनगर समाजावर सरकारची योजनांची बरसात

सकाळ वृत्तसेवा (यिनबझ)
Wednesday, 31 July 2019
  • आरक्षणाचा प्रश्‍न बासनात;
  • एक हजार कोटींची तरतूद

मुंबई : विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर धनगर आरक्षणाचा प्रश्‍न राज्य सरकारने खुबीने बासनात बांधला आहे. धनगर समाजाला आदिवासी आरक्षण लागू करण्याची मागणी केंद्र सरकारबरोबरच उच्च न्यायालयातही अद्याप प्रलंबित असल्याने आदिवासी समाजाला लागू असलेल्या योजना मात्र धनगर समाजाला लागू करण्यासाठी राज्य सरकारने मंगळवारी ५०० कोटी रुपयांच्या योजनांना मंजुरी दिली. तसेच, या योजनांची चालू आर्थिक वर्षात अंमलबजावणी करण्यासाठी एक हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

आदिवासी विकास विभागामार्फत अनुसूचित जमातीसाठी सुरू असलेल्या २२ योजनांप्रमाणे धनगर समाजासाठी विशेष कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. आदिवासी विकास विभाग तसेच राज्य सरकारच्या विविध प्रशासकीय विभागांमार्फत चालू योजनांद्वारे धनगर समाजातील घटकांना पूर्वीपासून लाभ मिळत असलेल्या १६ योजना वगळून आदिवासी विकास विभागामार्फत अनुसूचित जमातीसाठी सुरू असलेल्या योजनांच्या धर्तीवर एकूण १३ योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

नवीन योजना :

  • अर्धबंदिस्त, बंदिस्त, मेंढीपालनासाठी जागा उपलब्ध करून देणे किंवा जागा खरेदीसाठी अनुदान तत्त्वावर अर्थसाह्य देणे. 
  • विद्यार्थ्यांना आदिवासी विकास विभागाच्या स्वयम्‌ योजनेच्या धर्तीवर स्वतंत्र योजना कार्यान्वित करणे.
  • गुणवंत विद्यार्थ्यांना नामांकित इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांत प्रवेश देणे.
  • ग्रामीण भागातील बेघर कुटुंबांना पहिल्या टप्प्यात दहा हजार घरकुले बांधून देणे.
  • सहकारी सूतगिरण्यांना भागभांडवल मंजूर करणे.
  • मेंढपाळ कुटुंबांना पावसाळ्यात चराईकरिता अनुदान देणे.
  • बेरोजगार पदवीधारकांना स्पर्धा परीक्षेसाठी परीक्षापूर्व निवासी प्रशिक्षण.
  • परीक्षा शुल्कात आर्थिक सवलती लागू करणे.
  • लष्करात व राज्यातील पोलिस भरतीसाठी प्रशिक्षण देणे.
  • नवी मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नाशिक, नागपूर व अमरावती या महसुली विभागांच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह

धनगर समाजाला आदिवासी समाजाचे आरक्षण मिळवून देण्यासाठी सरकार कटिबद्घ आहे. मात्र, या प्रक्रियेला तांत्रिक वेळ लागणार असल्याने राज्य सरकारने धनगर समाजाला विविध योजनांमार्फत मदत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

- डॉ. संजय कुटे, मंत्री 
 

धनगरांना आदिवासींचे आरक्षण देणे ही घटनात्मक बाब असल्याने त्याला अजूनही काही काळ लागू शकतो. मात्र, त्यासाठी करावी लागणारी प्रक्रिया हे सरकार नेमाने करीत आहे.

- महादेव जानकर, मंत्री

ओबीसी अन्‌ भटक्‍या जमाती समावेश
नाशिक : कोकणातील वैश्‍य वाणी समाजाप्रमाणे इतर मागासवर्गीय प्रवर्गात समावेश व्हावा या वाळुंजवाणी, कुंकारी, शेटे समूहाप्रमाणे भटक्‍या जमाती ‘सी’मध्ये समावेश व्हावा या कानडे, कानडी समूहाच्या मागणीची सुनावणी आज सरकारी विश्रामगृहात झाली.

राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड, सदस्य प्राचार्य भूषण कर्डिले, नगरचे सर्जेराव निमसे, औरंगाबादचे राजाभाऊ करपे यांच्या उपस्थितीत ही सुनावणी झाली. वाळुंजवाणी, कुंकारी, शेटे या समूहाची कुटुंब नाशिक, नगर, चोपडा, चाळीसगाव, नंदूरबार, धुळे, शिरपूर या भागात आहेत. या समूहाची लोकसंख्या तीन ते पाच हजारापर्यंत अाहे.

Become YINBuzz contributor. Write your stories, publish your photos and videos using Sakal Samvad App (*YINBuzz.com हा तरूणाईसाठीचा खुला डिजिटल फोरम आहे. इथे प्रसिद्ध झालेल्या मतांशी वेबसाईटचे व्यवस्थापन सहमत असेलच; असे नाही.)

Download Samvad App

Related News